वीरगञ्ज, वीरगञ्ज महानगरपालिकाले सिर्सिया नदी प्रदुषित गर्ने उद्योगहरूमा सिल गर्ने तयारी गरेपछि उद्योगीहरूले १५ दिनको समय माग्दै नदीमा प्रदूषण नगर्ने सामूहिक प्रतिबद्धता जनाएका छन् ।वीरगञ्ज महानगरका मेयर राजेशमान सिंहले नदी प्रदूषित गर्ने उद्योगमै पुगेर सिल गर्ने तयारी गरेको सूचना पाएपछि आइतवार साँझ ९ वटा उद्योगका सञ्चालकहरू महानगरपालिका कार्यालयमै पुगेर १५ दिनको समय मागेका हुन् । उनीहरूले १५ दिनभित्र उद्योगमा सबै व्यवस्थापन गरिसक्ने र त्यसपछि उद्योगका फोहोर र रसायनयुक्त पानी नदीमा विसर्जन नगर्ने लिखित प्रतिबद्धता पनि जनाएका छन् ।
वीरगञ्जको लाइफलाइनका रूपमा रहेको सिर्सिया नदी विगत तीन दशक बढी समयदेखि उद्योगहरूले प्रदुषित गर्दै आएका छन । नदीलाई प्रदुषणमुक्त बनाउन महानगरले यसअघि पटक–पटक अनुगमन गर्नुका साथै एक वर्ष पहिले पाँच वटा उद्योगलाई ३-३ लाखको दरले जरिवानासमेत गरेको थियो । त्यसका बाबजुद उद्योगीहरूले नदीमा ढल र फोहोर फोहोर पानी पठाउन नछोडेपछि महानगरका मेयर सिंहले सोमवार नदी प्रदुषित गर्ने उद्योगहरूमा सिल नै गर्ने तयारी गर्नुभएको थियो ।
महानगरले उद्योग नै सिल गर्ने खबर पाए लगत्तै उद्योगीहरू आइतवार साँझ मेयर सिंहको कार्यकक्षमा पुगेर माग गरेपछि कार्यालयले अन्तिम पटकका लागि १५ दिनको समय दिएको हो । छलफलमा मेयर सिंहले अब आफूले कसैको पनि कुरा नसुन्ने र नदी प्रदुषित गर्ने उद्योगहरू विरुद्ध कडा कदम चाल्ने तयारी गरिसकेको चेतावनी दिनुभएको थियो ।
त्यसपछि श्री सिद्धी टेक्सटाइल्स प्रालि र न्यु पशुपति इण्डस्ट्रिजका सञ्चालक आशोक मित्तल, अर्निका प्रोसेसिङ उद्योग प्रालिका सञ्चालक गौरव गाडिया, नारायणी लेदर प्रालिका सञ्चालक सुशान्त चाचान, ग्लोबल लेदर उद्योग प्रालिका सञ्चालक उत्तम अग्रवाल, दुर्गा पुल्प एण्ड पेपर प्रालिका सञ्चालक प्रतीक अग्रवाल, मोरियम लेदर उद्योग प्रालिका प्रतिनिधि बालमुकुन्द चौधरी लगायत ९ जना उद्योगीले नदीमा उद्योगको ढल नमिसाउने र फोहोर नफाल्ने लिखित प्रतिबद्धता जनाएका हुन् ।
उद्योगीहरूले अन्तिम पटकका लागि १५ दिनको समय माग्दै १५ दिनभित्रमा आफूहरूले उद्योग परिसरमा वाटर ट्रिटमेन्ट प्लान्ट जडान गरिसक्ने र त्यसपछि उद्योगको फोहोर पदार्थ र रसायनयुक्त पानी नदीमा विसर्जन नगर्ने लिखित प्रतिबद्धता जनाएका छन ।श्री सिद्धी टेक्सटाइल्स प्रालि र र न्यु पशुपति इण्डस्ट्रिजका सञ्चालक आशोक मित्तलले महानगरसँग आफूहरूले १५ दिनको समय मागेको र त्यसपछि यदि नदीमा उद्योगको ढल वा फोहोर मिसाएको पाइएमा आफूहरू जस्तोसुकै कारबाही भोग्न तयार रहेको बताउनुभएको छ । उहाँले आर्थिक मन्दीका कारण उद्योगमा वाटर ट्रिटमेन्ट प्लान्ट जडान गर्न नसकेको भन्दै तर अब जसरी भए पनि १५ दिनभित्रमा जडान गरिने बताउनुभयो । ‘प्रतिबद्धताअनुसार समय सीमाभित्र काम गर्न सकेनौँ भने कारबाही भोग्न तयार छौँ ।’ उहाँले भन्नुभयो ।
छलफलमा मेयर सिंहले उद्योगीहरूलाई यो अन्तिम पटकको लागि १५ दिनको समय दिएको बताउनुभयो । ‘१६ औँ दिनमा म आफैँ नदी र उद्योगहरूको अनुगमनमा जान्छु, उहाँले भन्नुभयो, यदि त्यसबेला पनि नदी प्रदूषित नै भएको भेटियो भने महानगरले अब कसैलाई छोड्ने वाला छैन ।’
यसअघि गत असोज २९ मा वीरगञ्ज महानगरमा पर्सा र बारा दुवै जिल्लाका सुरक्षा निकायका प्रमुख र उद्योगीहरू सहभागी बैठकले गत छठ पर्वअगाडि नै (कार्तिक महिनामा) सिर्सिया नदीको प्रदुषण नरोकिए सिलबन्दी गरेर उद्योगलाई कारबाही गर्ने लिखित निर्णय नै गरेको थियो । उक्त बैठकमा सहभागी उद्योगीहरुले पनि सिर्सिया नदीमा भइरहेको प्रदुषण रोक्ने प्रतिबद्धता पनि जनाएका थिए ।
बाराको सिमरास्थित राम वनबाट सुरु भएर वीरगञ्ज महानगर हुँदै सीमावर्ती भारतको रक्सौलसम्म बगेको सिर्सिया नदी विगत तीन दशकदेखि प्रदुषण र अतिक्रमणको चपेटामा पर्दै आएको छ ।वीरगञ्ज–पथलैया औद्योगिक कोरिडोरमा रहेका छाला, डिस्टीलरी, टेक्सटायल, घ्यू, साबुन, कागज लगायतका उद्योगबाट निस्कने रसायनयुक्त पानीसँगै जीवजन्तुका सडे गलेका छाला, रौँ, खरानी, लेदो लगायतका विकारहरू सिधै नदीमा मिसाइँदा नदी प्रदुषित र दुर्गन्धित बनेको हो ।नदीको प्रदूषण र दुर्गन्धले नदी आसपासमा रहेका बारा र पर्साका करिब दुई दर्जन गाउँका बासिन्दा प्रभावित हुँदै आएका छन् । सिर्सिया नदीको प्रदूषित पानीका कारण नदी छेउका बासिन्दा तथा पशु चौपायामा रोगको सङ्क्रमणसमेत देखिने गरेको नदी छेउका स्थानीयले बताएका छन ।
२०६७ सालमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय पर्साले सिर्सिया नदी अनुगमन समिति गठन गरेको थियो । उक्त समितिले नदीको स्थलगत अनुगमन गरी तयार पारेको प्रतिवेदनमा प्रदुषणको कारक उद्योगहरू नै रहेको उल्लेख गरिएको छ । प्रतिवेदनमा नदी प्रदूषण गर्ने उद्योगहरुलाई अविलम्ब कारबाही गर्नुपर्ने भनिएको छ । रितेश त्रिपाठी संयोजकत्वको समितिले २०६७ साल मङ्सिर २२ मा तत्कालीन प्रमुख जिल्ला अधिकारी नागेन्द्र झालाई प्रतिवेदन बुझाएको थियो ।
