काठमाण्डौ – सरकार र मिटरब्याज किसान–मजदुर संघर्ष समितिबीच चार बुँदे सहमति भएको छ ।उपप्रधान एवम् गृहमन्त्री रवि लामिछानेको पहलमा गृह मन्त्रालयसँग आइतवार र सोमवार भएको वार्ता सहमतिमा टुङ्गिएसँगै समितिले आह्वान गरेको आन्दोलन अन्त्य भएको जानकारी गृहमन्त्रीको सचिवालयले दिएको छ ।
झापाको काँकडभिट्टा र कञ्चनपुरको महेन्द्रनगरबाट २३ दिन हिँडेर फागुन ९ गते काठमाण्डौ आइपुगेका मिटरब्याजपीडित निरन्तर आन्दोलनमा थिए । सरकारले अनुचित लेनदेन (मिटरब्याज) विरुद्ध जाँचबुझ गर्न फेरि आयोग गठन गर्ने भएसँगै आन्दोलन पनि फिर्ता भएको छ ।
यससम्बन्धी जाँचबुझ गर्न गतवर्ष चैतमा मात्रै सरकारले पूर्वन्यायाधीश गौरीबहादुर कार्कीको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय आयोग गठन गरेको थियो । आयोगले जाँचबुझ गरी सरकारलाई प्रतिवेदन समेत दिएको छ । त्यसको कार्यान्वयन भने भएको छैन ।पीडित र सरकारबीच भएको चार बुँदे सहमति बमोजिम अब जाँचबुझ आयोग ऐन, २०२६ बमोजिम तीन महिना भित्रमा सरकारसमक्ष प्रतिवेदन पेश गर्ने गरी फेरि तीन सदस्यीय आयोग गठन गर्नेछ ।आयोगले यसअघिको आयोगले सङ्कलन गरी अहिले नेपाल प्रहरीमा पठाइएका र आयोग गठन भएपछि निवेदकबाट प्राप्त हुने नयाँ उजुरीहरुमाथि समेत पुनः जाँचबुझ गर्ने सहमति भएको छ ।तर यसअघि बनेको आयोगका प्रमुख, पूर्वन्यायाधीश गौरीबहादुर कार्कीले अहिलेकै संविधान र कानुन अनुसार पीडितका माग पूरा गर्न समस्या रहेको बताउनुभएको छ ।
