कलैया,बाराको निजगढ हुदै भारतको रक्सौलबाट निजगढ हुदै काठमाण्डौ पुग्ने काठमाडौं–रक्सौल विद्युतीय ब्रोडगेज रेलमार्ग आर्थिक तथा प्रविधिक हिसाबले सम्भाव्य रहेको देखिएको छ ।भारतले तयार गरेको ‘फाइनल लोकेसन सर्भे’ प्रतिवेदनले आयोजनाको शंभाव्यता देखाएको हो । भारत सरकारले प्रतिक्रिया माग्दै पठाएको प्रतिवेदनको मस्यौदामाथि सरकारले अध्ययन सुरु गरेको छ ।यसअघि प्रारम्भिक इन्जिनियरिङ अध्ययन प्रतिवेदनले समेत प्रस्तावित यो अन्तरदेशीय रेलमार्गलाई सम्भाव्य रहेको ठहर भएको थियो । भारतीय कम्पनी केआरसीएलले तयार पारेको यो प्रतिवेदनमा अन्तरदेशीय रेलमार्ग निर्माणबारे प्रस्ताव र उल्लेख गरिएका प्राविधिक पक्षको विश्लेषण थालेको हो । भारतलाई राय दिने गरी भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय र रेल विभागले अध्ययन सुरु गरेका हुन् ।भारतले दिएको प्रतिवेदनअनुसार रेलमार्ग १४०.७९ किलोमिटरको हुने छ । रेल विभागका महानिर्देशक रोहितकुमार बिसुराल कुल लम्बाइमध्ये ४१ किलोमिटर खण्डको रेल सुरुङभित्र गुडाउनुपर्ने देखिएको बताउँछन् । बाँकी खण्डको रेल जमिनमाथिकै सतहमा रहने छ ।यो रेलमार्गको प्रारम्भिक इन्जिनियरिङ तथा ट्राफिक सर्वेक्षणको रिपोर्ट रक्सौल–काठमाडौं रेलमार्गको लम्बाइ १३६ किलोमिटर हुने देखिएको थियो । तर, फाइनल लोकेसन सर्भेमा त्यो दूरी केही बढ्ने देखाएको छ । महानिर्देशक बिसुरालका अनुसार रेलमार्गमा १२२ वटा साना पुलहरु बनाउनुपर्ने छ र १०१ वटा ठूला पुलहरु पनि निर्माण गर्नुपर्नेछ । १८ वटा जटिल प्रकृतिका लामा पुलहरु बनाउनुपर्ने महानिर्देशक बिसुरालले बताए । तिनै पुलमाथि रेल्वे ट्रयाक रहनेछन् ।रेलमार्गमा १२ वटा स्टेसन रहने छ । यसमा दैनिक ६÷६ वटा यात्रुबाहक रेलहरु चलाउन सकिनेछ । यो रेलमार्ग निर्माणका लागि करिब ३ खर्ब ८२ अर्ब रूपैयाँ (२ खर्ब ३९ अर्ब भारतीय रुपैयाँ) बराबर खर्च लाग्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।सिभिल निर्माणबाहेकका थप खर्चहरु पनि हुने भएकाले रेलमार्गको लागत ४ खर्बभन्दा बढी हुनेछ । सरकारले जग्गाको मुआब्जा र क्षतिपूर्तिमा गनुपर्ने खर्च यसमा समावेश छैन ।प्रतिवेदनअनुसार मार्गमा ७४० जंगल हेक्टर क्षेत्रफल सरकारी तथा सामुदायिक वनहरुमा पर्छ भने ५८० हेक्टर क्षेत्रफल निजीजमिन अधिग्रहण गर्नुपर्ने हुन्छ । निर्माण सुरु भएको ५ वर्षभित्र बनाउन सकिने विद्युतीय रेलमार्गले नेपालमै उत्पादन भएको बिजुली प्रयोग गर्नसक्ने बताइएको छ ।
