काठमाण्डौ , निर्वाचन आयोगले गएको मङ्सिर ४ गते भएको प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभा सदस्य चुनावका उम्मेदवारलाई सात दिनभित्र खर्चको विवरण सार्वजनिक गर्न निर्देशन दिएको छ ।कानूनले तोकेको अवधि ३५ दिनभित्र चुनावको खर्च विवरण पेश गरेका उम्मेदवारलाई आयोगले ७ दिनभित्र विवरण सार्वजनिक गरी सम्बन्धित जिल्लाको प्रदेश÷जिल्ला निर्वाचन कार्यालयमा पेश गर्न निर्देशन दिएको हो । आयोगले खर्च विवरण सार्वजनिक नगर्ने तथा विवरण सार्वजनिक गरी लिखित जानकारी प्रदेश÷जिल्ला निर्वाचन कार्यालयमा नदिने उम्मेदवारलाई निर्वाचन कसुर तथा सजाय ऐन २०७३ को दफा ३१ अनुसार कारवाही हुने जनाएको छ ।चुनावको अन्तिम परिणाम प्रकाशित भएको मितिले ३५ दिनभित्र चुनावको खर्चको विवरण पेश गर्ने प्रतिनिधिसभा सदस्यतर्फ दुई हजार तीन सय ७३ र प्रदेशसभा सदस्य तर्फ तीन हजार एक सय ८८ उम्मेदवारसहित पाँच हजार पाँच सय ६१ उम्मेदवारलाई यो निर्देशन दिइएको हो । साथै आयोगले खर्च विवरण पेश नगर्ने उम्मेदवारलाई ७ दिनभित्र सफाइसहितको स्पष्टीकरण पेश गर्न पनि सूचनामार्फत निर्देशन दिएको छ ।चुनावको खर्चको विवरण राजनीतिक दल, उम्मेदवार वा तिनका प्रतिनिधिले परिणाम घोषणा भएको मितिले ३५ दिनभित्र आयोग वा आयोगले तोकेको कार्यालयमा पेश गर्नुपर्ने कानूनी व्यवस्था छ । तोकिएको समयावधि भित्र खर्चको विवरण नबुझाउने प्रतिनिधिसभातर्फ ३७ र प्रदेशसभातर्फ ३७ उम्मेदवारसहित जम्मा ७४ उम्मेदवारको नामावली आयोगको वेबसाइटमा प्रकाशन गरी स्पष्टीकरण सोध्ने निर्णय गरेको आयोगका सहायक प्रवक्ता सूर्यप्रसाद अर्यालले जानकारी दिनुभयो ।उहाँका अनुसार तोकिएको समयावधिभित्र के कुन कारणले निर्वाचन खर्चको विवरण नबुझाएको हो ? तोकिएको समयावधिभित्र निर्वाचन खर्चको विवरण नबुझाएकोमा निर्वाचन आयोग ऐन, २०७३ को दफा २६ बमोजिम किन कारबाही हुनु नपर्ने हो ? भनी सफाइसहितको स्पष्टीकरण ७ (सात) दिनभित्र सम्बन्धित जिल्लाको जिल्ला निर्वाचन कार्यालय वा निर्वाचन आयोगमा पेश गर्न आदेश दिइएको छ ।
