काठमाण्डौ – मंसिर ४ गते भएको चुनावको सम्पूर्ण नतिजा आइसकेको छ । प्रत्यक्ष र समानुपातिकतर्फको चुनावको परिणाम आइसक्दा केन्द्रमा नेपाली कांग्रेस ठूलो पार्टी बनेको छ भने प्रदेशमा पनि प्रत्यक्षतर्फ नेपाली कांग्रेसले नै बढी सिट ल्याएको छ । सङ्घमा कसको नेतृत्वमा गठबन्धन सरकार बन्ला भन्ने कौतुहलता त छ नै तर देश सङ्घीय संरचनामा गइसकेपछि प्रदेश सरकार पनि कसको बन्ला भन्ने त्यत्तिकै महत्व र कौतुहलता छ ।
प्रतिनिधि र प्रदेश सभा समानुपातिकतर्फ सबैभन्दा धेरै सिट नेकपा (एमाले) ले पाएको छ । एमालेले प्रदेश सभामा ७० सहित १०४ सिट पाएको छ । एमालेले प्रतिनिधि सभामा पनि समानुपातिकतर्फ ३४ सिट पाएको थियो । दोस्रोमा रहेको नेपाली कांग्रेसले प्रतिनिधि सभामा ३२ सिट पाएको छ भने प्रदेश सभामा ६४ सिट पाएको छ । नेकपा (माओवादी केन्द्र) ले प्रतिनिधि सभामा १४ सिट पाएको थियो भने प्रदेश सभामा २९ सिट जितेको छ ।
नेकपा एमालेले प्रदेश–१ मा समानुपातिबाट १५, मधेस प्रदेशमा ८, बाग्मतीमा १४, गण्डकीमा १०, लुम्बिनीमा ११, कर्णालीमा ५ र सुदूरपश्चिमा ७ सिट पाएको छ । त्यस्तै नेपाली कांग्रेसले प्रदेश–१ मा १२, मधेस प्रदेशमा ९, बाग्मतीमा १२, गण्डकीमा ९, लुम्बिनीमा १०, कर्णालीमा ५ र सुदूरपश्चिममा ७ सिट प्राप्त गरेको छ । त्यस्तै नेकपा (माओवादी केन्द्र) ले प्रदेश–१ मा ४, मधेस प्रदेशमा ४, बाग्मतीमा ७, गण्डकीमा ३, लुम्बिनीमा ४, कर्णालीमा ४ र सुदूरपश्चिममा ३ सिट समानुपातिकमा पाएको छ । त्यस्तै राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले प्रदेश–१ मा ४, मधेस प्रदेशमा १, बाग्मतीमा ६, गण्डकीमा २, लुम्बिनीमा २, कर्णालीमा १, सुदूरपश्चिममा १ सिट गरी कुल १७ सिट समानुपातिकबाट प्रदेश सभामा पाएको छ । त्यस्तै प्रदेश सभामा नेकपा (एकीकृत समाजवादी) ले समानुपातिकबाट ९, नेपाल मजदुर किसान पार्टीले २, जनता समाजवादी पार्टीले ९, जनमत पार्टीले ९, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीले ३, नेपाल सङ्घीय समाजवादीले १, नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले ५, राष्ट्रिय जनमोर्चा १, हाम्रो नेपाली पार्टीले १ सिट समानुपातिकबाट प्रदेश सभामा पाएका छन् ।
प्रदेश सभाको कुरा गर्दा सङ्घीय संसद्को जस्तै प्रत्यक्ष र समानुपाति निर्वाचन प्रणालीबाट नै सांसदहरु चुनिन्छिन् । प्रदेश–१ मा प्रत्यक्षबाट ५६ र समानुपातिकबाट ३७ जना गरी ९३ जना सांसद हुन्छन् । प्रदेशमा समानुपातिकतर्फबाट सांसद चयन हुनका लागि दलहरुले १ दशमलव ५ प्रतिशत न्यूनतम मतभार कटाएको हुनुपर्छ । तर कहिलेकाहीँ १ दशमलव ५ प्रतिशत मत कटाउँदैमा प्रदेश सभामा सिट प्राप्त हुन्छ भन्ने ग्यारेन्टी नहुने बताउनु हुन्छ निर्वाचन आयोगका सहायक प्रवक्ता एवम् सूचना अधिकारी सूर्यप्रसाद अर्याल ।
उहाँले बाँडिनुपर्ने सिटहरु जम्मा ३७ भएकाले १ दशमलव ५ प्रतिशत ल्याउनेले सिट नपाउन सक्ने पनि बताउनु भयो । उहाँले यी आधारहरुबाट नै दलहरुले प्राप्त मतलाई तालिकामा राख्ने र प्रतिनिधि सभाको समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीमा जसरी नै सेन्टलग सूत्र प्रयोग गरी बिजोर ३७ वटा सङ्ख्याले भाग गरी सिटहरु बाँडफाँट गरिने बताउनु भयो । सहायक प्रवक्ता अर्यालले दलहरुले पठाएको नामहरु कानुनबमोजिम मिले÷नमिलेको हेर्ने र प्रतिनिधिहरु चयन भएको जानकारी गराइने व्यवस्था रहेको बताउनु भयो ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘प्रदेश सभामा दुईवटा प्रणाली छन् । पहिलो हुने निर्वाचित हुने निर्वाचन प्रणालीबाट आउने सदस्य र समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली तर्फबाट आउने सदस्य । अहिले हामी समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली तर्फको कुरा गर्दैछौँ । मानौँ प्रदेश नम्बर एकको कुरा गर्दाखेरी त्यहाँ समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली तर्फबाट ३७ जना र प्रत्यक्ष निर्वाचित ५६ जना । समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली तर्फबाट निर्वाचित हुने सदस्यहरुका लागि प्रदेश–१ मा प्रतिस्पर्धा गर्नुभएका राजनीतिक दलहरुले प्रदेशबाट कति मत प्राप्त गर्नुभयो ? पहिलो आधार त्यो भयो । त्यसपछि उहाँहरुले प्रदेश सभामा १ दशमलव ५ प्रतिशत न्यूनतम कटाएकै हुनुपर्छ ।’
सिटको बाँडफाँटपछि प्रतिनिधि सभामा जस्तै दलहरुलाई आएको भागअनुसार दलहरुले समानुपातिक बन्दसूचीमा बुझाएका नामबाट वर्ग समूह मिलाएर, महिलाको ३३ प्रतिशत सुनिश्चित गरी नाम पठाउन पत्राचार गरिने उहाँले बताउनु भयो ।
उहाँले भन्नुभयो, ’१ दशमलव ५ प्रतिशत कटाउँदैमा कहिलेकाहीँ सिट प्राप्त नहुन पनि सक्छ । किनकि बाँडिनुपर्ने सिटहरु जम्मा ३७ भएको हुनाले १ दशमलव ५ प्रतिशतले सिट नपाउन पनि सक्छ । यी दुईवटा आधार लिइसकेपछि अनि दलहरुले प्राप्त गरेकै मतलाई तालिकामा राखिन्छ । र प्रतिनिधि सभाको समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीमा जसरी सेन्टलग सूत्र प्रयोग गरिन्थ्यो । १,३,५,७, ९,११ गर्दै ३७ वटा यस्तो बिजोर सङ्ख्याले दलहरुले प्राप्त गरेको मतलाई भाग गरेर एउटा दलले कति सिट प्राप्त गर्छ, त्यो पहिचान गरिन्छ ।’
’पहिचान गरेपछि प्रतिनिधि सभामा जस्तै दलहरुलाई तपाईँहरुको भागमा यति सिट पर्यो प्रदेश नम्बर १ मा । तपाईँहरुले पेस गरेको बन्दसूची मध्येबाट वर्ग, समूह मिलाएर, महिलाको ३३ प्रतिशत पनि सुनिश्चित गरेर पठाउनुस् भनेर निर्वाचन आयोगले तत् तत् दललाई पठाउने काम हुन्छ । अनि दलले पनि त्यही अनुसार नाम पठाइसकेपछि त्यसलाई अन्तिम रुप दिने काम गरिन्छ । र प्रतिनिधिहरु चयन भएको जानकारी गराइन्छ ’उहाँले भन्नुभयो ।
