काठमाण्डौ – कानुन व्यवसायीले सर्वोच्च अदालतको मूल गेटमा धर्ना दिएकाछन । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराले आफ्नो निलम्बन फुकुवा भएको पत्र संसद् सचिवालयबाट पाएलगत्तै सर्वाेच्च अदालतमा आउने समाचार सार्वजनिक भएपछि कानुन व्यवसायी उहाँलाई रोक्न बुधवार दिउँसो सर्वोच्च अदालतको मूल गेटमा भेला भएका हुन् ।
नेपाल बार एसोसिएशन र सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएशनका पदाधिकारीसहित भेला भएका उनीहरूले संविधान र कानुन विपरीत निलम्बन फुकुवा गर्ने पत्र संसद् सचिवालयले दिएको उल्लेख गर्दै जबरालाई कुनै पनि हालतमा सर्वोच्च अदालतमा प्रवेश हुन नदिने जिकिरगरेका छन । कानुनी र नैतिकता दुवै हिसाबले सर्वोच्च अदालतको नेतृत्व गर्न नसक्ने जबरालाई प्रधानन्यायाधीशको रूपमा काम गर्न दिन नहुने कानुन व्यवसायीको तर्क छ ।
संसद् सचिवालयका महासचिव डा. भरतराज गौतमले महाअभियोग फुकुवा भएको भन्दै निलम्बित प्रधानन्यायाधीश जबरालाई फुकुवा पत्र दिनुभएको थियो । तर यो पत्र संविधान र कानुन विपरीत रहेकाले प्रधानन्यायाधीश जबरालाई सर्वोच्च अदालतमा प्रवेश हुन नदिने कानुनी व्यवसायीको तर्क छ ।
यसैबीच सर्वोच्च अदालतले निलम्बित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरालाई कुन संवैधानिक र कानुनी व्यवस्थाअनुसार महाभियोग निष्प्रभावी भएको पत्र दिइएको हो भनेर संसद् सचिवालयसँग जानकारी माग गरेको छ ।
संसद्का महासचिव डा. भरतराज पौडेलले निलम्बित प्रधानन्यायाधीश जबराको महाभियोग प्रस्ताव निष्प्रभावी भएको भन्दै पत्र लेखेपछि बसेको सर्वोच्च अदालतका सबै न्यायाधीशहरूको बैठक अर्थात् ’फुलकोर्ट’ ले जानकारी माग गरेको हो । सर्वोच्च अदालतका सह–रजिष्टार नारायणप्रसाद रेग्मीले संसद् सचिवालयका महासचिवलाई लेख्नुभएको पत्रमा २०७८ फागुन १ मा दर्ता भएको महाअभियोग प्रस्तावका सम्बन्धमा महाअभियोग सिफारिस समितिबाट प्रतिनिधि सभामा पेस भएको भनिएको प्रतिवेदनमाथिको कारबाहीको निरन्तरता अहिले कायम छ वा छैन भनेर सोध्नुभएको छ ।
यस्तै पत्रमा त्यो प्रस्ताव नयाँ प्रतिनिधि सभामा पेस हुन्छ वा हुन्न ?, महाअभियोग प्रस्ताव तत्कालीन प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल सम्माप्त भएको मितिले निष्प्रभावी भएको हो वा निर्वाचनको मितिले ? र नवनिर्वाचित प्रतिनिधि सभाले कार्य प्रारम्भ नगर्दैको अवस्थामा कुन संवैधानिक वा कानुनी व्यवस्थाको आधारमा महासचिवले महाअभियोग निष्प्रभावी भएको भनि उल्लेख गर्नुभएको हो ? भनेर सोधिएको छ ।
