रामचन्द्र अर्याल
सुन्दर संवैधानिक व्यवस्थाले मात्र नागरिकले सहज रूपमा नागरिकता प्राप्त गर्न सक्दैनन्।
नागरिकको पहिचान तथा हकाधिकारको लागि दिने प्रमाणित प्रमाणपत्र हो– नागरिकता। राज्यले आफ्ना नागरिकहरूलाई दिने अधिकार, सेवासुविधा, सहुलियत एवं उनीहरूको बृहत्तर हितसँग नागरिकतालाई आबद्ध गरेको छ। जागिर खान, कुनै पदमा निर्वाचित वा मनोनीत हुन, कुनै प्रकारको छात्रवृत्ति पाउन, राष्ट्रिय परिचयपत्र बनाउन, मतदाता नामावलीमा नाम समावेश गर्न, जग्गाको हक हस्तान्तरण गरी दिन वा लिन, बैंकमा खाता खोल्न, राहदानी बनाउनलगायतका अधिकांश कार्य गर्न नागरिकता नभई हुँदैन।
मानव जीवनका सबैजसो काम गर्न नागरिकतालाई मुख्य आधार बनाइएकोले यो दस्तावेज बढी महक्तवपूर्ण र चुनौतीपूर्ण छ। ‘सही व्यक्तिले सहज रूपमा नागरिकता प्राप्त गरोस् र अनाधिकृत व्यक्तिले कुनै पनि हालतमा नागरिकता पाउन नसकोस्’ भन्ने सैद्धान्तिक पक्षलाई अंगीकार गरी राज्यले नागरिकता प्राप्तिको नीति अवलम्बन गरेको देखिन्छ। २००९ सालभन्दा अघि नागरिकता प्राप्तिको ठोस आधार देखिँदैन।
नागरिकताका संवैधानिक व्यवस्था
संविधानले कुनै पनि नागरिकलाई नागरिकता प्राप्त गर्ने हकको संरक्षण गर्दै प्रादेशिक पहिचानसहितको एकल संघीय नागरिकता दिने व्यवस्था गरेको छ। नेपाली नागरिक ठहर गर्न १० वटा स्पष्ट आधारहरू पनि तय गरेको देखिन्छ। यो संविधानले वंशीय आधार तथा लैंगिक पहिचानसहितको नागरिकता प्राप्त गर्न सकिने र गैरआवासीय नागरिकलाई समेत राजनीतिक अधिकारबाहेक आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकार उपभोग गर्न पाउने गरी नागरिकता दिने उल्लेख छ।
नागरिकता प्राप्तिका सुन्दर संवैधानिक व्यवस्थाले मात्र नागरिकले सहज रूपमा नागरिकता प्राप्त गर्न सक्तैनन्। त्यसका लागि संवैधानिक व्यवस्थाको कार्यान्वयनका लागि आवश्यक पर्ने ऐन, नियम र कार्यविधि निर्माण गर्नुपर्छ। नागरिकता वितरण गर्न तोकिएका जिम्मेवार व्यक्तिहरूको नियत असल हुनुपर्छ र नागरिकले पनि आवश्यक प्रक्रिया पूरा गर्न र प्रमाण जुटाउने कर्तव्य पूरा गर्नु पर्छ। २०७२ सालमा जारी संविधानबमोजिम नागरिकता दिन नागरिकता ऐन २०६३ र नियमावली २०६३ मा सात वर्षसम्म पनि संशोधन भएको छैन् । संविधानले सबै नेपाली नागरिकलाई नागरिकता पाउने हकको सुनिश्चित गरेता पनि नागरिकता लिन पाउने उमेर (१६ वर्ष) काटेका करिब १२.५५ नेपाली नागरिक अझै पनि नागरिकताविहीन नै छन्। नागरिकतामा प्रादेशिक पहिचान खुलाउन सकिएको छैन। नेपालभित्र फेला परेको पितृत्व र मातृत्वको ठेगान नभएको प्रत्येक नाबालक निजको बाबु वा आमा फेला नपरेसम्म वंशजको आधारमा नेपाली नागरिक हुने भनिएता पनि वैधानिक संस्थाहरूबाट संरक्षण हुन नसक्दा र प्रमाणका अभावमा अनागरिक नै हुन बाध्य छन्।
भारतलगायत छिमेकी मुलुकमा त्यहाँको नागरिकसँग वैवाहिक सम्बन्ध कायम गरेको नेपाली महिलाले वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता पाउन विवाह गरेको निश्चित अवधि पार गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। भारतमा सात वर्ष कटाउनु पर्छ। बंगलादेशमा पाँच वर्ष कटाउनु पर्छ। तर नेपालमा त्यस्तो अवधिको विषयमा बहस चले पनि अवधिबिना नै वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता दिने गरी विधेयक अगाडि बढाइएको छ। अदालती आदेशबाट दुई, चार थान नागरिकता आमाको नामबाट दिइएको भएता पनि आमाको नामबाट पनि नागरिकता लिन सकिने संवैधानिक प्रावधान कार्यान्वयन भएको छैन। लैंगिक पहिचानसहितको नेपालको नागरिकता पाउन सकिने भएता पनि महिला, पुरुष र अन्य मात्र कार्यान्वयनमा छ। अन्य भन्ने अमुक शब्दबाट तेस्रो लिंगीहरूको वर्गीकरण हुन सकेको छैन ।
गैरआवासीय नेपाली नागरिकता लिन सार्क मुलुकहरू बाहेकका देशका लागि मात्र लिन पाउने व्यवस्था किन गरिएको हो, उनीहरूले राजनीतिक अधिकार प्रयोग गर्न पाउने नपाउने स्पष्टता देखिँदैन।
सार्क राष्ट्रहरूमा नागरिकताका व्यवस्था
भारतमा जन्मको आधार, वंशजको आधारमा, दर्ताद्वारा र अंगीकृत नागरिकता दिने व्यवस्था गरिएको छ। विवाह वा अन्य कुनै पनि कारणबाट भारतको नागरिकता प्राप्त गर्नको लागि सात वर्ष निरन्तर स्थायी बसोबास हुनुपर्ने देखिन्छ। पाकिस्तानमा पाकिस्तानको नागरिकता ऐन जारी हुँदाका बखतका नागरिक जन्मको आधारमा, वंशजको आधारमा नागरिकता प्रदान गरेको पाइन्छ। बंगलादेशको नागरिकता ऐनबमोजिम सन् १९७१ मार्च २५ भन्दा अघिदेखि बंगलादेशमा स्थायी रूपमा बसेमा बंगलादेशी बाबुआमाको ठेगान नभएका व्यक्तिहरू समेतले नागरिकता पाउन सक्ने देखिन्छ। भुटानमा जन्मको आधार र दर्ताको आधार गरी दुई आधारमा नागरिकता प्राप्तिको व्यवस्था छ। श्रीलंकामा वंशज र दर्ताका आधारमा नागरिकता दिन सकिने प्रावधान राखेको छ।
माल्दिभ्समा नागरिकता ऐनबमोजिम माल्दिभ्सको नागरिक हुन चाहने व्यक्तिले जन्मको आधार, वंशजको आधार, अंगीकृत (वैवाहिक अंगीकृतसमेत) आधारमा नागरिकता प्राप्त गर्न सक्ने व्यवस्था छ। अफगानिस्तानको नागरिकता प्राप्ति राइट अफ ब्लडको सिद्धान्तमा प्राप्त गरिन्छ। अफगानी नागरिकबाट जन्मेका व्यक्तिले नागरिकता प्राप्त गर्छन्।
विधेयकको उत्पत्ति र वर्तमान अवस्था
संविधानको धारा ११ को उपधारा २ (ख) मा कुनै व्यक्तिको जन्म हुँदाका बखत निजको बाबु वा आमा नेपालको नागरिक रहेछ भने त्यस्तो व्यक्तिले वंशजको आधारमा नागरिकता प्राप्त गर्न सक्छ। यसको अर्थ आमाको नामबाट पनि नागरिकता पाउन सकिन्छ भन्ने हो।
२०७५ सालमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली सरकारले दर्ता गरेको र सोही सरकारले २०७८ सालमा नागरिकता अध्यादेश ल्याउने प्रयास ग¥यो। लामो समयसम्म संसद्मा विधाराधीन अवस्थामा रह्यो। आमाको नामबाट नागरिकता प्रदान गर्ने संवैधानिक व्यवस्था लागू नहुँदा कतिपय प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई सम्मानित अदालतबाट नागरिकता दिन आदेशसमेत भएर आमाको नामबाट दुई÷चार थान नागरिकता वितरण भए। यद्यपि आमाको नामबाट अदालती आदेशबाहेक नागरिकता वितरण गर्न सकिएन। २०६३ सालमा जन्मको आधारमा नागरिकता प्राप्त गरेका नागरिकका सन्तानले नागरिकता पाउन सकेका छैनन्।
२०७० र २०७५ सालमा पटके निर्णयबाट केही व्यक्तिहरूले नागरिकता पाए। एउटै परिवारमा केहीले पाउने र केहीले नपाउने हुँदा घरभित्रै विभेदीकरण सुरु भयो। त्यस्तै धारा ११ को उपधारा ३ बमोजिम यो संविधान प्रारम्भ हुनुभन्दा अघि (२०६३ सालमा) जन्मको आधारमा नेपालको नागरिकता प्राप्त गरेको नागरिकका सन्तानले बाबु र आमा दुवै नेपालको नागरिक रहेछन् भने निज बालिक भएपछि वंशजको आधारमा नेपालको नागरिकता प्राप्त गर्नेछ भन्ने व्यवस्था रहेको छ। आमाको नामबाट नागरिकता दिने र जन्मको आधारमा नागरिकता प्राप्त गरेका व्यक्तिका सन्तानले नागरिकता पाउनेलगायतका संवैधानिक व्यवस्थाको सम्बोधन गर्ने गरी नागरिकता ऐन तथा नियमावली संशोधन हुन नसक्दा ‘कागलाई बेल, पाक्यो हर्ष र विस्मात’ भन्ने उखानको चरितार्थ भएको छ।
नागरिकता विधेयक लामो समयसम्म संसद्मा रहेको थियो। पहिलो पटक राष्ट्रपति समक्ष प्रमाणीकरणका लागि पठाइएको विधेयकलाई राष्ट्रपतिले पुनर्विचारका लागि पुनः संसद्मा पठाइएको थियो। तर दोस्रो पटक पनि विधेयकलाई पुनर्विचार नगरी राष्ट्रियसभाले समेत पारित गरेर पठाएको अवस्था छ ।
दोस्रो पटक पनि संसद्बाट पास भएपछि अब विधेयक के हुन्छ भन्ने चासोको विषय बनेको छ। नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण भएमा आमाका नामबाट नागरिकता दिने बाटो खुल्नेछ। त्यस्तै २०६३ सालमा जन्मको आधारमा नागरिकता लिएका व्यक्तिका करिब पाँच लाख सन्तानहरूले वंशजको आधारमा नागरिकता प्राप्त गर्नेछन्।
विधेयकले सुल्झाउन खोजेको विषय
प्रस्तावित नागरिकतासम्बन्धी विधेयक संसद्मा दर्ता गरेदेखि नै समर्थक र आलोचकहरूको जुहारी चलिरहेको छ। सरकारले फास्ट ट्र्याक प्रक्रियाबाट पारित गर्ने उद्देश्यले दर्ता भएको विधेयक प्रतिनिधिसभा, राष्ट्रियसभा र राष्ट्रपतिकोमा गोलचक्कर लगाइरहेको देखिन्छ। राजनीतिक सहमतिबाट यो नागरिकता विधेयक पारित हुन आवश्यक छ। नागरिकता विधेयक पारित भयो भने नागरिकतासम्बन्धी संवैधानिक व्यवस्थाको कार्यान्वयन हुन्छ। किटान गरेर वा स्वघोषणा गरेरै भए पनि आमाको नामबाट नागरिकता पाउने बाटो खुल्छ। २०६३ सालमा जन्मको आधारमा नागरिकता प्राप्त नागरिकका करिब पाँच लाख सन्तानहरूले वंशजका आधारमा नागरिकता पाउछन्। गैरआवासीय नागरिकले आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक अधिकार प्रयोग गर्न पाउने गरी गैरआवासीय नागरिकता प्राप्त गर्न सक्छन्।
जसका कारणबाट नेपालमा वैदेशिक लगानीको सम्भावना बढ्छ। प्रादेशिक पहिचानसहितको एकल संघीय नागरिकता जारी गर्ने आधार स्पष्ट हुन्छ।सबै गाँठा नफुक्ने प्रस्तावित नागरिकता विधेयकमै नसमेटिएका विषयलाई लिएर सामाजिक सञ्जालमा चर्काचर्की बढेको छ। जस्तैः जन्मका आधारमा नेपालको नागरिकता पाएका व्यक्तिका सन्तानलाई वंशजको आधारमा नागरिकता दिने व्यवस्था छ।
यो विषय संवैधानिक व्यवस्था हो। अर्को वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता लिन निश्चित अवधि कुर्नुपर्ने विषय उठेको छ। वैवाहिक अंगीकृत भन्ने शब्दावली विधेयकमै छैन। भारत र बंगलादेशलगायतका मुलुकहरूमा निश्चित अवधि राखेकोले यो विषय उठ्नुलाई अस्वाभाविक मानिँदैन पनि। प्रस्तावित नागरिकता हुबहु पारित भएमा जन्मको आधारमा नागरिकता लिएका बाबु र आमा दुवैको नागरिकता अनिवार्य पेस गर्नुपर्ने भएकोले कुनै एकजना नभए वा मृत्यु भइसकेको भए निजका सन्तान अनागरिक नै रहिरहने जोखिम देखिन्छ। त्यसका लागि नागरिक बन्न नियमावली वा कार्यविधिले बाटो फुकाउन सक्नुपर्ने हुन्छ। त्यस्तै बाबुको ठेगान नभएको सन्तानले आमाले गरेको स्वघोषणामार्फत बाबु पहिचान हुन नसक्ने भए पनि नागरिकता पाउन सक्छ। तर यस प्रावधानले सामान्य पारिवारिक झैझगडा वा बेमेलका कारण स्वघोषणाको दुरुपयोग गरी पितृत्व गुमनाम गर्न सक्ने जोखिम बढ्छ। साथै भारतमा विवाह भएका नेपाली महिलाबाट जन्मिएका सन्तान (भाञ्जाभाञ्जी) ले स्वघोषणामार्फत धमाधम नागरिकता लिन सक्ने देखिन्छ। यस्तो व्यवस्थाले कालान्तरमा नेपालको सार्वभौमसत्ता, अखण्डता र राष्ट्रिय सुरक्षामा चुनौतीसमेत बढ्न सक्छ। त्यस्तै वैवाहिक अंगीकृत नागरिकताको हकमा म्याचुरिटी पिरियड नराखिँदा नागरिकता लिनका लागि मात्र विवाह गर्ने प्रवृत्ति बढ्न सक्छ। यस्ता चुनौतीहरूको समाधान जिम्मेवार पदाधिकारीको विवेकसम्मत कार्यसम्पादनमा भर पर्ने हुँदा ध्यान जानुपर्छ ।
निष्कर्ष
नागरिकता जनताको पहिचानपत्र हो। सबै अधिकार लिन नागरिकता नै अनिवार्य, भारतसँगको खुल्ला सिमाना, कमजोर अभिलेख व्यवस्थापन, नागरिकता लिने दिनेको प्रवृत्तिजस्ता चुनौतीहरूका कारण नागरिकता प्राप्तिको विषय पेचिलो बनेको छ । सरकारले नागरिकता व्यवस्थित गर्न संवैधानिक, नीतिगत, संस्थागत एवं कानुनी व्यवस्था गर्दागर्दै पनि पाउनुपर्ने व्यक्तिले सहज रूपमा नागरिकता पाउन सकेको देखिँदैन । राज्यले कसैलाई अनागरिक बनाइराख्न पाइँदैन। कुनै राजनीतिक दलले नागरिकतालाई भोटको राजनीति गर्न पनि हुँदैन। यो विधेयक नै अन्तिम पनि होइन। ऐनका रूपमा ल्याएर कार्यान्वयन गर्दै जाँदा देखिएका समस्या समाधान गर्न संसद्लाई जहिल्यै बाटो खुल्ला नै छ। संसदीय समिति, प्रतिनिधिसभा, राष्ट्रियसभा हुँदै राष्ट्रपतिसम्म पु¥याउने र पुनर्विचारका लागि फिर्ता गर्ने घनचक्करमा विधेयकलाई नपारी संविधानबमोजिम नागरिकता ऐन पारित गरी कार्यान्वयन गर्नु आजको आवश्यकता हो।
अर्याल, नवलपरासीका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी हुन्। सभार अन्नपूर्ण पोष्ट
