कलैयां १८ भदौ । घर जग्गाको कारोबार गर्न अब इजाजतपत्र लिनुपर्ने भएको छ । अहिलेसम्म घर जग्गाको कारोबार गराउंदा व्यक्तिले स्वस्फुर्त रुपमा गर्दै आए पनि अब इजाजतपत्र लिएर मात्र गर्न पाउने गरी सरकारले कानुनी व्यवस्था गर्न लागेको हो ।
बोलिचालीको भाषामा व्यक्तिले स्वतन्त्र रुपमा ‘दलाली’ गर्दै आए पनि मालपोत ऐन २०३४ लाई संशोधन गरेर कानुनी दायरामा ल्याउने लागिएको हो
घर जग्गाको कारोबार गर्दा शुल्क लिई वा नलिई कसैको घर वा जग्गा खरिद, बिक्री गर्न सहयोग गर्ने, खरिद बिक्रीका परामर्श दिनका लागि लाइसेन्स अनिर्वाय गर्ने घोषणा सरकारले नीति तथा कार्यक्रमै गरेको थियो ।
त्यसलाई कार्यान्वनय गर्न मालपोत ऐन संशोधन गर्न लागिएको हो । इजाजतपत्रका लागि कम्पनी खडा गर्न भने प्रस्तावित विधेयकले बाध्य पारेको छैन ।
सरकारले शुक्रबार संसदमा दर्ता गरेको केही नेपाल ऐन संशोधन गर्न बनेको विधेयकमा मालपोत ऐनलार्ई संशोधन प्रस्ताव गर्दै भनेको छ, ‘नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी तोकेको क्षेत्रमा सोही सूचनामा उल्लेख भएको क्षेत्रफल वा सीमाभन्दा बढीको घर जग्गा सम्बन्धी कारोबार गर्दा यस ऐन बमोजिम इजाजतपत्र लिनु पर्नेछ ।’
कहांबाट कसरी लाइसेन्स लिने भन्नेबारे विधेयकमा ठोस कुरा उल्लेख गरिएको छैन । पछि सरकारले राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरेर इजाजतको लिने प्रक्रिया निर्धारण गर्ने विधेयकमा लेखिएको छ ।
‘घर जग्गा सम्बन्धी कारोबार गर्न इजाजतपत्र लिन चाहने व्यक्तिले तोकिए बमोजिमका विवरण तथा कागजात र दस्तुर सहित नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी तोकेको अधिकारी समक्ष निवेदन दिनु पर्नेछ, विधेयकमा उल्लेख गरिएको छ ।
एकपटक लिएको इजाजतपत्र पांच वर्षसम्म कायम हुनेछ । कसैले इजाजतपत्र नलिइ आफूखुशी ‘दलाली’ गरेमा दश लाखसम्म जरिवाना हुनेछ
प्रतिनिधिसभा सचिवालयमा दर्ता भएको विधेयकमा उल्लेख गरिएको छ, ‘इजाजतपत्र नलिई त्यस्तो सूचनामा तोकिएको क्षेत्रमा सोही सूचनामा उल्लिखित क्षेत्रफल वा सीमाभन्दा बढी घर जग्गा सम्बन्धी कारोबार गरेको पाइएमा नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी तोकेको अधिकारीले त्यस्तो व्यक्तिलाई दश लाख रूपैयांसम्म जरिवाना गर्न सक्नेछ
