गोकुल घोरसाइने

निजगढ,राष्ट्रपती विद्या भण्डारीले बाराको निजगढमा बन्ने भनिएको अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको लगानी सम्बन्धि मोडालिटी तय गरेर निर्माण कार्य सुरु गर्ने घोषणा गरेको भोलिपल्ट अर्थात बिहीवार सर्वोच्च अदालतले एउटा फैसलामार्फत विमानस्थल निर्माण कार्यमा रोक लगाएको छ । राष्ट्रपती भण्डारीले बुधवार संघीय सांसदमा सरकारको नीति तथा कार्यक्रम बाचन गर्ने क्रममा तत्काल विमानस्थल निर्माण कार्य सुरु गर्ने उल्लेख गर्नुभएको थियो ।

तर अदालतले निजगढमा प्रस्तावित अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बनाउनेबारे सरकारले अहिलेसम्म गरेका सबै निर्णय बदर गरिदिएको छ । बृहत पूर्ण इजलासले बिहीवार सरकारलाई नेपाललाई विमानस्थल चाहिने भए निजगढको अर्को विकल्प खोज्न आदेश दिएको छ ।

वरिष्ठ अधिवक्ता प्रकाशमणि शर्मा र रञ्जुहजुर पाँडेले दायर गरेको रिटमा अन्तिम आदेश गर्दै सर्वोच्चका न्यायाधीशहरू हरिकृष्ण कार्की, विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, ईश्वरप्रसाद खतिवडा, प्रकाशमान सिंह राउत र मनोजकुमार शर्माको बृहत पूर्ण इजलासले निजगढमा विमानस्थल बनाउने सरकारी निर्णयहरू बदर गरिदिएको हो ।

वरिष्ठ अधिवक्ता शर्माको तर्फबाट वकालत गरेका अधिवक्ता सञ्जय अधिकारीका अनुसार सर्वोच्च अदालतले निजगढमा विमानस्थल बनाउने सम्बन्धी २०७१ फागुन र चैत तथा २०७५ पुसमा भएका निर्णयहरू बदर गरिदिएको हो । सर्वोच्च अदालतले सरकारलाई अर्को अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल चाहिने भए अन्यत्र विकल्प खोज्न परमादेश दिएको अधिवक्ता अधिकारीले बताउनुभयो ।

सर्वोच्चले विमानस्थल निर्माणका लागि गरिएको वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन प्रतिवेदन र त्यसलाई ससर्त स्वीकार गर्ने वन मन्त्रालयको निर्णयलाई पनि बदर गरिदिएको छ । अदालतले लिखित फैसला भने उपलब्ध गराएको छैन । तर इजलासमा भने न्यायाधीशहरूले सो फैसला पढेर सुनाएका थिए । सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता विमल पौडेलले निजगढ विमानस्थल बारे नेपाल सरकारले हालसम्म गरेका निर्णय बदर गरिदिएको पुष्टि गर्नुभयो । ‘ऐन, कानुन र वातावरण सम्बन्धी विधिशास्त्र हेरेर विकल्प बारे निर्णय गर्न इजलासले सरकारलाई परमादेश दिइएको छ, उहाँले भन्नुभयो ।

तराईको चारकोसे झाडीले भरिएको बाराको कोल्हबी नगरपालिकामा पर्ने जंगलमा करीब २४ लाख सालका साना(ठूला रुख काटेर विमानस्थल बनाउने सरकारको योजना थियो । मंगलबार राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संसद्मा प्रस्तुत गरेको सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा पनि निजगढ विमानस्थल बनाउने प्रस्ताव थियो । वातावरण संरक्षणका लागि क्रियाशील व्यक्ति तथा संस्थाहरूले निजगढमा विमानस्थल बनाउदा त्यसले वातावरण र वन्यजन्तुलाई अपुरणीय क्षति पु¥याउने भन्दै यो योजनाको विरोध गर्दै आएका थिए ।

सर्वोच्च अदालतको ५ सदस्यीय बृहत पूर्ण इजलासले गरेको निर्णय भएकाले यो आदेशको पुनरावलोकन हुने छैन । सर्वोच्चको यो आदेशसँगै निजगढमा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बनाउने प्रस्तावमा अब सँधैका लागि पूर्णविराम लागेको छ ।

यसैबीच नेकपा एमालेका उपमहासचिव प्रदीप ज्ञवालीले निजगढमा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बनाउन नपाउने गरी बिहीवार सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसला दुर्भाग्यपूर्ण रहेको बताउनुभएको छ ।

सामाजिक सञ्जालमार्फत ज्ञवालीले यसले कार्यकारीको क्षेत्राधिकार अतिक्रमण गरेको र नेपालको राष्ट्रिय सामर्थ्य र विकासको सम्भावनामाथि पनि आँच पु¥याएको बताउनुभएको छ । उहाँले आखिर कसरी र कसको हितमा हुन्छन् यस्ता फैसला ? भनेर प्रश्न पनि गर्नुभएको छ ।

बिहीवार सर्वाेच्चले निजगढमा विमानस्थल बनाउने अहिलेसम्मका सबै सरकारी निर्णयहरू बदर गर्दै वैकल्पिक अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल चाहिएको हो भने अन्तै ठाउँ खोज्न पनि सरकारलाई आदेश दिएको हो ।

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here