हेटौंडा – प्राकृतिक प्रकोप तथा विपद् जोखिम उच्च भएको मनहरी गाउँपालिकामा पूर्व तयारीका योजना भने कमै रहेको सरोकारवालाले जनाएका छन् । स्थानीयका अनुसार मनहरी गाउँपालिकाका अधिकांश क्षेत्रहरु पहिरो, डुबान, कटान जस्ता समस्याका कारण जोखिममा छन् । त्यहाँको आवश्यकता अनुसार विपद् व्यवस्थापन तथा जोखिम न्यूनीकरणका लागि बजेट विनियोजन हुन नसकेको मनहरी गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत देवराज चौलागाईंले स्वीकार गरे । ‘यसो हुनुमा संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकार सबै जिम्मेवार छन्’, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत चौलागाईंले भने ।
विपद् नक्साङ्कन, पूर्व तयारी सचेतना, सामग्री भण्डारण, तत्काल उद्दारका लागि तालिम प्राप्त जनशक्ति जस्ता विषयमा गाउँपालिका सचेत भएपनि हालसम्म तयारी भने गर्न नसकिएको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत चौलागाईंले बताए । उनका अनुसार गाउँपालिकाले विपद् व्यवस्थापन सम्बन्धी कार्यविधि बनाएको छ । विपद्को मुद्दा स्थानीय सरकारको प्राथमिकतामा पर्न नसकेको मनहरीकी पूजा वाईबाले बताइन् ।
अन्यत्र जस्तै यहाँ पनि कूल योजनाको ८० प्रतिशत रकम बाटो, पुल जस्ता भौतिक पूर्वाधार निर्माणमा जान्छ । यसरी निर्माण हुने योजनाले अति विपन्न वर्गलाई छुन नसकेको मनहरी गाउँपालिका–४, नयाँबस्तीकी कुमारी वाईबाको भनाईबाट थाहा हुन्छ । पहिला बस्दै आएको ठाउँबाट प्राकृतिक प्रकोपले विस्थापित गरिदिएपछि यहाँ आएकी उनी ‘सरकारले जग्गा मात्र दिए हुन्थ्यो’ भन्छिन् । ‘जग्गाको व्यवस्था भए दुख सुख गरेर हामी आफै घर बनाउँथ्यौं’, उनले भनिन् ।
यस क्षेत्रमा बाघ लगायत जंगली जनावरको डरमा बस्नुपरेको र बाघकै डरले गर्दा छोरीलाई स्कूल पठाउन छोडेको स्थानीय निशा प्रजाले बताइन् । बाढीपीडित भएपछि यहाँ बस्दै आएका उनीहरु ‘सरकारले कुनै सुरक्षित ठाउँमा जग्गा दिए हुन्थ्यो’ भन्ने चाहना राख्छन् । स्थानीय सरकारका प्रतिनिधिले भने उपयुक्त जग्गाको बन्दोबस्त नभएकोले बस्ती स्थानान्तरणको योजना कार्यान्वयन हुन नसकेको बताउँदै आएका छन् ।
जोखिमयुक्त बस्ती स्थानान्तरणदेखि गाउँपालिकालाई विपाद् जोखिमबाट सुरक्षित बनाउने भिजन पालिकासँग रहेको स्थानीय जनप्रतिनिधिको दाबी छ । तथापी हालसम्म यस क्षेत्रमा देखिने गरी काम हुन नसकेको उनीहरु स्वीकार्छन् । मनहरी गाउँपालिकाभित्र पनि ४ नम्बर वडा प्राकृतिक प्रकोपका दृष्टिले उच्च जोखिममा छ । राप्ती खोला, विभिन्न खहरे र निकुञ्जका कारण पनि यस क्षेत्र बाढी, कटान, डुबान तथा जंगली जनावरका कारण जोखिममा रहेको ४ नम्बर वडा सचिव मुकुन्द पुडासैनीले बताए । प्राकृतिक विपद्लाई सामना गर्ने किसिमको बजेट वडासँग नभएको र आवश्यकता अनुसार गाउँपालिकाबाट हेर्ने गरिएको सचिव पुडासैनीको भनाई छ ।
तटबन्ध निर्माणलाई प्राथमिकता दिई काम गरिएपनि हालसम्म वडाले हालसम्म जोखिम नक्साङ्कन गर्न नसकेको भुकम्प इन्जिनियर ओजिर अन्सारीले बताए । प्राकृतिक प्रकोपका कारण वर्षेनी यस क्षेत्रमा जनधनको क्षति हुने गरेको छ । तर, विपद्का घटना र त्यसको क्षतिसँग सम्बन्धित यकिन तथ्यांक स्थानीय सरकारसँग छैन । विपद् व्यवस्थापन तथा जोखिम न्यूनीकरणका लागि स्थानीय सरकारलाई संवेदनशील गराउन नागरिक समाज मञ्च मकवानपुरले सो क्षेत्रको अनुगमन गरेको हो ।
यसअघि शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि लगायतमा अनुगमन गरेको मञ्चले यसपटक विपद्का मुद्दा उठाएको मञ्चकी संयोजक रमिला सापकोटाले बताइन् । जवाफदेहिता, पारदर्शिता, सुशासन जस्ता विषयमा अन्य संस्थाहरुसँग समन्वय गरी काम गर्दै आएको डेभलपमेन्ट एक्सचेन्ज सेन्टर (डेक) नेपालले जिल्लामा नागरिकका मुद्दा उठाउन नागरिक समाज मञ्च गठन गरेको हो । मञ्चमा जिल्लास्थित विभिन्न सञ्जालका प्रतिनिधि आबद्ध छन् ।
मञ्चमार्फत नागरिकका आधारभूत आवश्यकतालाई अवलोकन गरी स्थानीय सरकारलाई नागरिकका सवालबारे जानकारी गराइएको र सुधारका लागि आग्रह गरिएको डेक नेपालका मानबहादुर वाईबाले बताए ।
