काठमाडौं,सरकारले उद्योगहरुले बिजुली प्रयोग गरेबापतको बक्यौता १५ दिनभित्र असुल गर्ने निर्णय गरेको छ ।
सोमवार सिंहदरबारमा मन्त्रिपरिषद्का निर्णय सार्वजनिक गर्दै सरकारका प्रवक्ता पृथ्वीसब्बा गुरुङले डेडिकेटेड फिडर तथा ट्रंक लाईनबाट विद्युत उपयोग गर्ने उद्योगहरुले टिओडी मिटरका आधारमा महसुल निर्धारण तथा असूलीसम्बन्धी प्रचलित कानूनबमोजिम १५ दिनभित्र असुल गर्ने निर्णय गरेको जानकारी दिनुभयो ।
बैठकले विद्युत महशुस विवादका कारण उद्योगीमा लाइन काटिँदा उत्पादन घट्न गएको र समग्र क्षेत्रमा असर परेकाले आपूर्ति बन्द गरिएका उद्योगहरुमा २४ घण्टाभित्र विद्युत लाइन जडान गर्ने निर्णय गरेको छ ।
औद्योगिक क्षेत्रलाई असर पार्ने ढंगले विद्युत आपूर्ति गर्ने काम भएकाले काटिएका लाइन जोड्न निर्देशन दिएको र सरकार समस्या समाधान गर्ने ढंगले अघि बढेको सरकारका प्रवक्ता गुरुङले बताउनुभयो । सरकारले गरेका निर्णय सबै निकायले कार्यान्वयन गर्नुपर्ने दायित्व रहेको उहाँले बताउनुभयो ।
त्यस्तै बैठकले डेडिकेटेड फिडर तथा ट्रंक लाईन विवाद समाधान गर्न सर्वोच्चका पूर्वन्यायाधीश गिरिशचन्द्र लाल नेतृत्वको जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न ऊर्जा मन्त्रालयलाई स्वीकृति दिने निर्णय समेत गरेको उहाँले बताउनुभयो ।
प्रवक्ता गुरुङले मुलुकका बिभिन्न क्षेत्रमा देखिएका समस्या समाधान गर्दै सुशासन कायम गर्न सरकार अघि बढेको बताउनुभयो । सामाजिक सद्भाव भड्काउने छुट कसैलाई नभएको भन्दै प्रवक्ता गुरुङले कानून बिपरित काम गर्ने कसैको पनि अनुहार नहेरी कारबाही गर्ने स्पष्ट पार्नुभयो ।
त्यस्तै मन्त्रिपरिषद् बैठकले स्वास्थ्य बीमा बोर्डका अध्यक्ष डा. गुणकर लोहनीले पेश गरेको राजीनामा स्वीकृत गरेको छ भने भन्सार महसुल नियमावली २०८१ र राहदानी दोश्रो संशोधन नियमावली समेत स्वीकृत गरेको छ ।
प्राधिकरणका कर्मचारीले आन्दोलन गर्ने
काठमाण्डौ – नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कर्मचारी सङ्गठनहरूले बक्यौता रकम नउठाई लाइन जोडिए आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएका छन् ।नेपाल विद्युत् प्राधिकरणमा क्रियाशील राष्ट्रिय कर्मचारी युनियन र कर्मचारी कल्याण परिषद्ले ऊर्जामन्त्री एवम् प्राधिकरण सञ्चालक समिति अध्यक्ष दीपक खड्कालाई सम्बोधन गरी लेखिएको चेतावनीपत्रमा बक्यौता उठाएर मात्रै लाइन जोड्नुपर्ने उल्लेख छ ।
मन्त्रिपरिषद्को आइतवारको बैठकले २४ घण्टाभित्र बिजुली जोड्ने निर्णय गरेपछि प्राधिकरणका कर्मचारी सङ्गठनहरूले मन्त्री खड्कालाई पत्र लेखेका हुन् । अरू उपभोक्तालाई ६० दिनसम्म महसूल नबुझाउँदा लाइन काटी जरिबानासमेत असूल गरिँदै आएको भए पनि केही उद्योगहरूले अनावश्यक विवाद खडा गर्ने गरेको ती सङ्गठनको चेतावनी छ । पत्रमा मन्त्रिपरिषद्को निर्णय कार्यान्वयन भए अन्य उपभोक्तामा पनि महसूल नतिर्ने प्रवृत्ति हाबी हुँदै जाँदा संस्था नै धराशयी हुने खतरा रहेको उल्लेख छ ।देशमा चरम बिजुली अभाव भई आमनागरिक अन्धकारमा रहेका बेला नियमित उपयोग गरेको बिजुलीको महसूल नतिर्न उद्योगीहरूले अदालत र अरू शक्ति केन्द्रको प्रयोग गरेको कर्मचारी सङ्गठनहरूको ठहर छ । सरकारको यस्तो निर्णयले सानालाई ऐन र ठूलालाई चैन भन्ने उक्ति चरितार्थ हुने भन्दै कर्मचारी सङ्गठनहरूले बक्यौता भुक्तानी भएपछि मात्र लाइन जोड्ने व्यवस्था कडाइका साथ लागू गर्न माग गरेका छन् ।
