वीरगञ्ज,मधेश प्रदेशमा सत्तारुढ गठबन्धनको आन्तरिक विवाद तीव्र हुँदै गएको छ । नेपाली कांग्रेस र जनमत पार्टीबीचको सहमतिमा आएको असहमति तथा सरकार सञ्चालनमा देखिएको हस्तक्षेपले गठबन्धन संकटमा परेको हो ।
जनमत पार्टीका सांसद सतीशकुमार सिंह नेतृत्वको सरकारमा नेकपा एमाले, नेपाली कांग्रेस, र लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा) सम्मिलित छन् । तर, कांग्रेसको भागमा रहेका मन्त्रालयहरूमा मुख्यमन्त्री सिंहको हस्तक्षेपको आरोप कांग्रेस नेताहरूले लगाएका छन् । कांग्रेसका सहमहामन्त्री महेन्द्र यादवले मुख्यमन्त्रीले मन्त्रालयहरूमा निरन्तर हस्तक्षेप गरी काममा अवरोध गरेको बताउनुभएको छ ।
यादवले भन्नुभयो, ‘मुख्यमन्त्रीले कांग्रेसको भागमा रहेका मन्त्रालयमा नांगो हस्तक्षेप गरिरहेका छन्, हामीले आफ्नै मन्त्रालयमा काम गर्न पाएका छैनौं ।’ उहाँका अनुसार, जनमत पार्टी गठबन्धनको धर्म निर्वाह गर्न असफल देखिएको छ र सत्तासाझेदारीलाई निरन्तरता दिने कि नदिने भन्ने विषयमा कांग्रेसभित्र आन्तरिक छलफल सुरु भएको छ ।
कांग्रेसले अर्थ मन्त्रालय, भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय, ऊर्जा, सिँचाइ तथा खानेपानी मन्त्रालय, र श्रम तथा यातायात गरी ४ मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाएको छ । यी मन्त्रालयका मन्त्रीहरू पनि मुख्यमन्त्रीसँग असन्तुष्ट रहेको बताइएको छ ।
मुख्यमन्त्री सिंहले भने सरकारभित्र कुनै असन्तुष्टिको जानकारी आफूलाई नभएको प्रतिक्रिया दिनुभएको छ । उहाँले भन्नुभयो, ‘क्याबिनेट बैठकहरू पूर्व सबै दलसँग छलफल हुन्छ, त्यसपछि निर्णयहरू सहमतिमा लिइन्छ ।’
संघीय राजनीतिमा पनि जनमत पार्टीका अध्यक्ष डा. सीके राउतले नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेमाथि निरन्तर आलोचना गर्दै आउनुभएको छ । उपसभामुखको बर्खास्ती प्रकरणदेखि संविधान संशोधनसम्मका मुद्दामा राउतले दुवै पार्टीको भूमिकालाई प्रश्न गर्दै ती पार्टीहरूसँगको सम्बन्धलाई कमजोर बनाउने संकेत दिनुभएको छ ।
पछिल्लो समयमा मधेशमा जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपालको विकल्पको रूपमा एमालेले राउतलाई सघाएको आरोप लाग्दै आए पनि राउतले कांग्रेस र एमालेसँगको सम्बन्धलाई टाढा बनाउने रणनीति अपनाएको देखिन्छ ।
सत्तारुढ गठबन्धनको यो आन्तरिक विवादले मधेश प्रदेशमा राजनीतिक अस्थिरता बढ्ने संकेत दिएको छ ।
