वीरगन्ज, राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र काठमाण्डौँको टोलीले जिल्ला प्रशासन कार्यालय पर्सामा छड्के अनुगमन गरेको छ ।केन्द्रका उपसचिवको नेतृत्वमा आइपुगेको टोलीले कार्यालयमा मंगलबार छड्के अनुगमन गरेको हो । पर्साका प्रमुख जिल्ला अधिकारी दिनेश सागर भुषालका अनुसार टोलीले आज कार्यालयको विभिवीरगन्ज — मधेस प्रदेश सरकारले यातायात व्यवस्था कार्यालयबाट सरुवा गरेका कर्मचारीले रमाना लिन मानेका छैनन् ।प्रदेश सरकारले गत भदौ पहिलो साता यातायात व्यवस्था कार्यालय वीरगन्जको सवारी र लाइसेन्स शाखालाई मर्ज ९समायोजन० गरी एउटै कार्यालय स्थापना गरेको थियो ।श्रम तथा यातायत मन्त्रालयले दुई कार्यालय मर्ज भएपछि उपसचिव प्रमुख रहने गरी ३० जना कर्मचारीको दरबन्दी स्वीृकत गरेको थियो । स्वीकृत दरबन्दीभन्दा फाजिल रहेका १९ कर्मचारीको गत मंसिर २२ मा अन्यत्र सरुवा गरिएको पत्र यातायात कार्यालय वीरगन्जमा पठाएको थियो । सरुवा भएको मितिले २१ दिनभित्र बरबुझारथ गरी रमाना बुझ्न भनिए पनि हालसम्म एक जना कर्मचारीले पनि रमाना बुझेका छैनन् ।मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपषिद्को कार्यालय जनकपुरले मंसिर २२ गते कार्यालयको निर्णयानुसार प्रदेश निजामती सेवा ऐन, २०७७ को दफा २५ ९१० बमोजिम सरुवा गरिएको जनाएको छ । श्रम तथा यातायात मन्क्रलायका निमित्त प्रदेश सचिव रंजित कुमार यादवले समेत ‘संघका कर्मचारी र दरबन्दी कटौती भई फाजिलमा परेका सबै समूहका कर्मचारीलाई बरबुझारथ गर्न लगाई २१ दिनभित्र मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा फिर्ताररमाना गरी पठाउने,’ पत्राचार गरेका छन् ।यातायात व्यवस्था कार्यालय वीरगन्जका प्रमुख उमेश रेग्मीले अन्यत्र सरुवा भएका कर्मचारी हालसम्म नगएको बताउँछन् । ‘सरुवा भएपछि २१ दिनसम्म बरबुझारथ गर्ने समयावधि रहन्छ,’ उनले भने, ‘रमाना तयार भइरहेको छ ।’ कार्यालय स्रोतका अनुसार दुईवटा कार्यालय मर्ज भएर एउटै स्थापना भए पनि सेवाग्राहीको चाप उस्तै रहेकाले स्वीकृत दरबन्दीमा कार्यालय सञ्चालनमा समस्या सृजना हुन्छ ।हाल स्वीकृत दरबन्दी बमोजिम कार्यालयमा जम्मा ६ जना नायव सुब्बा रहने छन् । ‘६ जना नायब सुब्बाले कार्यालय सञ्चालन गर्ने अवस्था छैन्,’ एक शाखा अधिकृत भन्छन्, ‘वीरगन्ज यातायातमा कम्तीमा १२ देखि १५ जना पाँचौरछैठौँ तहका शाखा अधिकृतको आवश्यकता छ ।’परामर्श नगरी दरबन्दी कटौती गरिएकाले समस्या सृजना भएको ती शाखा अधिकृतले बताए । जानकारका अनुसार स्वीकृत दरबन्दीको संख्या अपुग भनिए पनि यहाँको कार्यालयमा प्रदेशको अन्य कार्यालय भन्दा अतिरिक्त कमाई बढी हुने भएकाले सरुवा भएका कर्मचारी रमाना नलिएका हुन् । ‘यसअघि अन्यत्र सरुवा भएकाहरु ‘सोर्स’ लगाएर फेरि वीरगन्ज आएका थिए,’ ती अधिकृत भन्छन्, ‘फेरि अन्यत्र सरुवा भएकाले जान आनाकानी गरेका हुन् ।’श्रम तथा यातायत मन्त्रालयले कार्यालयको कागजी अभिलेख प्रणालीलाई अनलाईन ९विद्युतीय० प्रणालीमा व्यवस्थित गर्ने प्रयोजनका लागि सहायक कम्प्युटर अपरेटर ९चौथो तह० पदमा २ जनासम्म कर्मचारीलाई क्रमशः म्याद थप हुने गरी बढीमा दुई वर्षको लागि परामर्श सेवामा लिई कामकाजमा लगाउन सकिने जनाएको छ ।मन्त्रालयका अनुसार यसअघि स्वीकृत भएको सबै अस्थायी दरबन्दी खारेज गरिएको छ । ‘ज्यालादारीमा कुनै कर्मचारी भर्ना गर्न पाईने छैन्’ निमित्त प्रदेश सचिव रंजित यादवको पत्रमा थप भनिएको छ, ‘सूचना प्रविधि सहायक पदमा विविध सेवा तर्फका कम्प्युटर अपरेटर पाँचौरछैठौँलाई खटाउन सकिनेछ । साथै एकजना स्वीपर एवम् एक चौकीदारलाई आवश्यकता र औचित्यता पुष्टियाइँ हुनेगरी प्रचलित कानून बमोजिम परामर्श सेवामा लिई कामकाजमा लगाउन सकिनेछ ।’न्न शाखामा अनुगमन गरेको हो । सार्वजनिक निकायहरुबाट प्रदान हुने सेवा प्रवाह, कर्मचारीहरुको हाजिरी, पोशाक, काममा हुने ढिला सुस्ती, अनियमितता लगायतका विषयमा छानबिन गर्न टोली पर्सा जिल्ला आएको स्रोतको भनाइ छ । स्रोतका अनुसार टोलीले जिल्लाका विभिन्न सरकारी निकायहरुबाट हुने कामकारवाही बारे जानकारी लिने छ ।कान्तिपुरबाट साभार
