काठमाण्डौं,निजामती ऐन र प्रदेश प्रहरी समायोजन गर्न मधेश प्रदेश सरकारले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।संविधानमा व्यवस्था भएअनुरुप प्रदेश सरकारलाई अधिकार दिनुपर्ने मागसहित आइतवार बिहान मधेस प्रदेशका मुख्यमन्त्री सरोजकुमार यादव नेतृत्वको टोलीले प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई भेटेको हो । निजामती सेवा ऐन र प्रदेश प्रहरी समायोजन गर्न मधेश प्रदेश सरकारले एक महिनाको अल्टिमेटम दिएको छ ।एक महिनाको समयमा निजामती सेवा ऐन र प्रदेश प्रहरी समायोजन नभए संघर्षमा जाने चेतावनी दिएको मुख्यमन्त्री यादवले बताउनुभयो ।प्रहरी समायोजन, निजामती ऐन कार्यान्वयन लगायतका ६ बुँदे माग राख्दै मधेश सरकारले कार्तिक २३ गते एक महिने अल्टिमेटमसहित प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापन पत्र बुझाएको थियो । केन्द्र सरकारलाई दबाब दिन मधेश प्रदेशसभाबाट पारित संकल्प प्रस्तावसहित मुख्यमन्त्री यादवसहितको टोली प्रधानमन्त्रीलाई भेट्न आइतवार बिहान बालुवाटार निवास पुगेका थियो ।प्रधानमन्त्री प्रचण्डले संघर्षका कार्यक्रमलाई थाँती राखेर संघीयता कार्यान्वयन प्रभावकारी बनाउन आह्वान गरेका छन् । संघीय कानुनहरू निर्माणमा सरकार गम्भीरतापूर्वक लागिरहेको उहाँले जवाफ दिनुभएको छ ।छलफलको क्रममा मुख्यमन्त्री यादवले प्रधानमन्त्रीको आग्रहलाई आफूहरूले सकारात्मक रूपमा लिएको बताउनुभएको छ ।

Leave a Reply