अच्युतप्रसाद पौडेल
निजी शैक्षिक संस्थाहरूले श्रीपञ्चमीका दिन एक दिन शिक्षा निःशुल्क गर्छन्, त्यो पनि भर्ना तान्नका लागि । सरकार तिमी पनि चुनावको एक दिन त कमसेकम शिक्षा, स्वास्थ्य निःशुल्क गर्छु भन । कति व्यापार मात्रै गर्छौ ? प्रालि सञ्चालन गरेजस्तै गरी सरकार सञ्चालन गर्दै छौ । बालेनको डोजर बन्चरेको फोहोरमा तमासा हेरी बस्छौ । यो तिमीले गर्नुपर्ने काम थियो सरकार । तिम्रै मान्छे बालेनलाई धम्क्याउँदै छन् बन्चरे डाँडामा बसी गुलेली हान्दै छन् । फोहोरका गाडीलाई तर्साउँदै छन् । तिमीले ढुंगा हान्न सिकाएको शिक्षाले देश अहिले अस्तव्यस्त भएको छ ।
अझै, प्रधानमन्त्री बन्ने धोको तिम्रालाई छ, के गर्छौ जनता रोइरहेका छन् । तिम्रा आँखामा आँसु नै छैन । सिटामोल दिन अदालतले आदेश गर्नुपर्छ । तिमीहरूलाई सत्ता दिन उही चाहिन्छ, उसैलाई भित्तामा थन्क्याएर राज गर्छौ । २४ लाख डोज कोरोना खोप हरायो रे । यति, ओम्नी, गोकर्ण रिसोट, बालुवाटार जग्गा यतै कतै हरायो । एमसीसी, एसपीपी जनताले थाहै पाएनन् नि । नागरिकता विधेयकमा राष्ट्रपतिलाई पनि कब्जा गर्न खोज्यौ । भोलि अरूले आएर देश चलाए भने ? हुन त अहिले पनि तिमीहरूले रातो कार्पेट दिएकै छौ । एक दशकअघि स्थापित र ७ वर्षअघिदेखि दिल्ली सरकार चलाउने केजरीवाल र उनको दल आम आदमी पार्टी हो, केन्द्र सरकार त भाजपाको छँदै छ ।
दिल्लीमा ३ करोड जनता बस्छन् । प्रतिपरिबार २ सय युनिट बिजुली मासिक निःशुल्क, मासिक २० हजार लिटर पानी निःशुल्क, ज्येष्ठ नागरिकलाई तीर्थयात्रा निःशुल्क, ४ सय टोलमा स्वास्थ्य जाँच, ओपीडी सेवा, ल्याब टेस्ट र भर्ना निःशुल्क । निजी स्कुलबाट अभिभावकहरू आप्mना नानीहरूलाई सरकारी स्कुलतिर सार्न प्रेरित छन् । कारण स्कुलको भौतिक, प्रशासनिक र शिक्षण गुणस्तर छ । १ लाख सीसी क्यामेराले नागरिक सुरक्षाको निगरानी र अत्यावश्यक वस्तुमा कर कटौती, अनुदान र ऋण सरकारले नलिएको, भ्रष्टाचार एवं चुहावट नियन्त्रण गरेको देखिन्छ ।
तीन तहको सरकारले जनताको घाँटी निमोठ्न मात्रै होइन, कमसेकम शिक्षा, स्वास्थ्य बिचौलियाको हातबाट छुटाउन पहल गर्नुपर्ने हो सिटामोल दिन अदालतले आदेश गर्नुपर्छ, तिमीहरूलाई सत्ता दिन उही चाहिन्छ, उसैलाई भित्तामा थन्क्याएर राज गर्छौ ।
भारत सबैतिर घुम्दा १० रुपैयाँमा एकछाक अघाइने, गरिब पनि त्यहाँ भएका तर गरिबलाई बाँच्न समस्या नभएको पाइन्छ । त्यहाँ गणतन्त्र स्थापना हुनुअघि साक्षरता दर निकै कम र औसत आयु केवल २७ वर्षको थियो । गरिबी र पछौटेपनको धागोमा उनिएको भारत गणतन्त्रकै कारण आजको अवस्थामा आएको हो । त्यहाँका प्रधानमन्त्रीले भारतलाई कसैले हल्लाउन प्रयास नगरे हुन्छ भन्ने अभिव्यक्ति पनि दिँदै आएका छन् । साँच्चै सन् १९५० मा जब चीनले तिब्बत कब्जा ग¥यो, भारतीय बोर्डरमा चीनका सैनिकहरू रहन थाले । पछि पाकिस्तानको उदयसँगसँगै हजारौं वर्षदेखि न्यानो सम्बन्ध हुँदै आएको भारत चीन मितेरीमा विरोधी नारा घन्कन थाले ।
ब्रिटिस साम्राज्यवादको विरोधसँगै भारतमा सामरिक चुनौती थपिँदै आयो र पनि उदीयमान भारत आगामी केही वर्षभित्रै ठुलै शक्तिका रूपमा उभिँदै छ, आर्थिक उन्नतिमा त अब्बल नै हुँदै छ । राजनीति र सरकार स्थिर छ, प्रशासनयन्त्र बलियो छ, ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलको अध्ययन प्रतिवेदनमा ४० अंक स्कोर गरी विश्वको १८० देशमा ८५औं स्थान पाउन सफल भएको छ र त गणतन्त्रले सार्थकता पाएको छ । छिमेकी यस्तो राम्रो पाउँदा हाम्रो जिभ्रो रसाउन सकेन ।
हाम्रामा घरभँडुवा धेरै छन् । चुनावमा नेताले जित्छन्, जनताले हार्छन् । यहाँ काग कराउँछ, पिना सुक्छ, के गर्ने ? हाम्रो गणतन्त्रले झ्याल झ्यालमा मन्त्रालयहरू झुन्ड्याएको छ, आफै भान्से आफै खान्छे भएको छ । देश दलहरूको भागबन्डामा फसेको छ । अदालत अनन्त द्वन्द्वमा छ । १२ बुँदे सम्झौताले ल्याएको यो व्यवस्था अर्काको कम्फर्टेबलमा परेको छ ।
लिपुलेकको सिमानामा प्रश्न छैन । आप्mना नागरिकप्रति सरकार बेखबर छ । कोरोनामा घरघरमा गएर खोप दिन सकेन । खाद्यवस्तु छोइसक्नु छैन । रातरातै सरकारी इन्धनको भाउ बढ्छ । संसद् खुल्दैन, खुले पनि सांसदहरू त्यहाँ निदाउँछन् । स्थानीय सरकार प्रमुखहरूलाई नयाँ गाडी किन्न हतारो छ । त्यहीँ बेरुजु बढी छ, त्यहीँ कर्मचारी टिक्दैनन् । कर उठाउनकै लागि ती संस्था अविच्छिन्न भए । नत्र कोरोना कालमा कसैको ढोका खुलेन ।
महानगरको आडैमा खानेपानीको लाइनै छैन, जोडिएकै छैन, फोहोर उठ्दैन । जसोतसो महिनामा एकपटक पैसा लिन आएको दिन मात्रै उठ्छ । डोजर लिएर बालेन कुद्दै छन्, दलहरूले तगारो हाल्दै छन् । दलले सिकाएको शिक्षाअनुसार बन्चरेडाँडामा बसेर मासुभात खाँदै गुलेली हान्दै फोहोरका गाडी तोडफोड गर्दै छन् । पार्किङको व्यवस्था छैन । पैदल यात्रुका लागि ठाउँ छैन । सबैतिर व्यापार मात्र छ । साँच्चै, सिंहदरबारको सिंह गर्जना गर्दै न्यूनतम पूर्वाधार नभई नगरपालिका केवल कर असुलीका लागि दैलोमा आएको छ । पछिल्लो गणनामा दुई तिहाई मानिस सडक, धारा, ढलबिना नै नगरवासी भएछन् । संवैधानिक आयोगहरू दलको भागबन्डामा नियुक्त भए, अन्य देशमा यस्तो हुन्न । स्थानीय तह र प्रदेशले जनतालाई दियो के ?
अमेरिकामा कक्षा १२ सम्म शिक्षा निःशुल्क छ र अनिवार्य पनि । सरकारी स्कुलबाटै कृषिविज्ञ एवं अर्थविद्हरू पैदा हुन्छन् । अमेरिकामा पढेका विद्वान्हरू चीनले लिएको छ र उसले आफ्नो अर्थतन्त्रलाई अब्बल बनाएको छ । त्यहाँ पढेर आएकाहरू यहाँ एमसीसी पास गराएरै छोड्छौं भन्छन् । ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलको प्रतिवेदनले सुशासनमा डेनमार्कलाई अब्बल बनाएको छ र त्यहाँकी प्रधानमन्त्री कार्यालय जाँदा साइकल प्रयोग गर्छिन् । अमेरिकी पूर्वराष्ट्रपति ओबामाले छोरी पढाउन जागिर खाएको प्रसंग छ । हामीकहाँ पजेरो, प्राडोको लर्को, सुरक्षाको जत्था अनि भूतपूर्व राष्ट्रतिलाई मासिक सरकारी रकमको व्यवस्था कति हुन्छ ? अमेरिका, भारतमा निर्वाचनको लफडा हुँदैन, सिस्टममा चुनाव हुन्छ ।
सिस्टमले नै नयाँ पद बहाली हुन्छ । यहाँ पदको रबाफ अनि सुविधाकै लागि चुनाव गर्न धम्कीको भाषा प्रयोग हुन्छ । चुनावी एजेन्डामा शिक्षा, स्वास्थ्य, पानी, बिजुली निःशुल्क हुन्छ । रोजगारीका लागि परदेश जानु पर्दैन कसले भन्छ ?
यहाँ देखासिखी बढी छ र त आयातको ३५ प्रतिशत वस्तु उपभोगमा प्रयोग हुन्छ । निकासी देखाउन विदेशबाट आयात गरिएका केही वस्तु यहाँ सामान्य प्रशोधन गरी निर्यात गरिन्छ । अर्थतन्त्र उत्पादनमुखी छैन, आयातमुखी छ । जसबाट शोधनान्तर संकट थपिँदै छ ।
विश्वमा शोधनान्तर संकट भएका देशहरू भेनेजुयला, जिम्बावे, अर्जेन्टिनाजस्तै हुने हाम्रो तरखर छ । बेखबरसँग नगरपालिकाको संख्या वृद्धि र घरजग्गाको मूल्यवृद्धिले देशमा उपभोगको माग बढेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकको मौद्रिक नीतिले बजारको मूल्य नियन्त्रण गर्न सकेको छैन र विदेशी मुद्राको सञ्चिती पनि । घर जग्गा सम्पत्तिको मूल्यवृद्धि भएपछि सामान्यतया मूल्य घट्ने होइन र त उपभोग्य सामानको भाउ घटेको छैन ।
आयातित विदेशी सामानमा मूल्य अभिवृद्धि कर बढाएर स्वदेशी उत्पादनका वस्तुमा कर घटाउनुको सट्टा एउटै बास्केटमा राखिएको छ । विकसित देशमा पुँजी खाता बढाउने प्रयास गरिन्छ, पुँजी निर्माणमै बढी खर्च गरिन्छ । कम विकसित देश आयातको भरमा हुन्छन्, अझ अनुदानको मुख ताकिन्छ । र पनि हामीकहाँ अनुदान घटेको छ अहिले, विप्रेषण पनि हाल मात्र अलि बढेको हो । व्यापारघाटा चुलिएको छ ।
आयात वृद्धि हुँदा वैदेशिक मुद्रा सञ्चिती घटेको छ । बढेको त्यो पनि ९५ दशमलव ४८ प्रतिशतले भनिएको भटमासको तेल निर्यातमा धेरैजसो आयात गरिएकै कच्चा तेल जसलाई प्रशोधन गरी निर्यात गरिएको हो । यो आप्mनो देशको उत्पादन होइन र त हामी खर्बौं रकम बराबरको सामान निर्यात गरेको भन्दै आप्mनै आत्मरतिमा अल्झिएका छौं । देशमा स्वदेशी उत्पादन छैन र राजनीतिको रंगमञ्चमा रमाएको देशमा उद्योगधन्दाहरू फस्टाउनुभन्दा मासिने क्रम बढी छ । देशमा आर्थिक वृद्धि दर न्यून तर सम्पतिको मूल्यांकन बढेको छ । विगतमा एकै महिनामा विदेशी मुद्रा सञ्चिती ३ खर्बले घटेको हो । बढ्दो व्यापारघाटा, घट्दो विप्रेषण, शोधनान्तर बचत न्यून, विदेशी लगानी पनि न्यून, सरकारी ऋण वृद्धि, अनि पर्यटन व्यवसाय ठप्प हुनु देशको संकट भन्नुपर्छ र पछिल्लो समय विकास ऋणपत्र जारी गरी पैसा उठाइएको छ ।
देशमा तीन तहको सरकार छ केवल जनताको घाँटी निमोठ्न मात्रै । तीनै तहको सरकारको दायित्व कमसेकम शिक्षा, स्वास्थ्य बिचौलियाको हातबाट छुटाउन हुनुपर्ने हो । उत्पादन बढाई आत्मनिर्भर बनाउन हुनुपर्ने हो । बेरोजगारी हल गरी देशको समृद्धिका लागि हुनुपर्ने हो, अवैतनिक र विशुद्ध सामाजिक सेवामा संलग्न भई देशमा आर्थिक क्रान्ति गरी सुखी र समृद्ध देश बनाउनका लागि हुनुपर्ने हो ।
तर, सबै रानी को भर्ने पँधेराको पानी ? भन्ने नेपाली उखान चरितार्थ हुँदै छ । ३२ वर्ष भयो परिवर्तन भएको तन्नेरी, लक्का जवान हुनुपर्ने होइन र ? अब वचपन छैन, सबै पाको भइसके, कपाल घामले फुल्यो कि कामले वा गफले ? हुने बिरुवाको चिल्लो पात देखिनुपर्ने होइन र ? चुनावमा एक्लै जान नसक्नेले देश एक्लै कसरी बनाउने हो, स्वतन्त्रहरूलाई जिम्मा दिएर साधुसन्त हुने बेला भयो कि अब ?
