कृपा संवाददाता
हेटौंडा, ४ मंंसिर । प्रदेश नम्बर–३ सरकारले चालु आर्थिक वर्षको चार महिनाको अवधिमा ४ दशमलव २४ प्रतिशत मात्र खर्च गरेको छ । चालु आर्थिक वर्षको साउन महिना देखि कार्तिक मसान्त सम्ममा ४ दशमलव २४ प्रतिशत मात्र खर्च गरेको हो ।
संघीय सरकारले जस्तैगरी आर्थिक वर्ष सकिन लाग्दा खर्च गर्ने परिपाटी प्रदेश सरकारले सिको गर्दै काम गर्दै आएको छ । यो अवधिमा प्रदेशको आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयले सवै भन्दा कम १ दशमलव ३८ प्रतिशत मात्र खर्च गरेको छ । मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषदको कार्यालयले ४ दशमलव ७८ प्रतिशत, आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले ४ दशमलव १९ प्रतिशत, उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले ५ दशमलव १२ प्रतिशत, भूमि व्यावस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले ४ दशमलव ९९ प्रतिशत खर्च गरेको प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालय हेटौंडाका प्रदेश लेखा नियन्त्रक हरि प्रसाद उपाध्यायले वताउनुभयो ।
त्यसैगरी प्रदेशको धेरै रकम खर्च हुने मन्त्रालय भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले ३ दशमलव ६१ प्रतिशत खर्च गरेको छ । अरु मन्त्रालयको तुलनामा सामाजिक विकास मन्त्रालयले भने अली धेरै रकम खर्च गर्न सफल भएको छ । सामाजिक विकास मन्त्रालयले १० दशमलव १७ प्रतिशत खर्च गरेको छ । प्रदेश नीति तथा योजना आयोगले ७ दशमलव ९८ प्रतिशत खर्च गरेको उहाँले जानकारी दिनुभयो । अरुको तुलनामा प्रदेश सभामा भने १३ दशमलव ५७ प्रतिशत खर्च भएको छ । यता मुख्यन्यायधिवक्ताको कार्यालयले पनि २१ दशमलव १९ प्रतिशत खर्च गर्न सफल भएको छ ।
चालु खर्च धेरै, पूँजीगत खर्च अत्यन्त न्यून
प्रदेश ३ सरकारले चालु खर्चको तुलनामा पुँजीगत खर्च अझै कम गरेको छ । चालु खर्चमा कर्मचारीको तलवमा धेरै खर्च गरेको प्रदेश सरकारले पुँजीगत खर्च भने धेरै कम गरेको हो । प्रदेश सभाले चालु खर्च २० दशमलव १ प्रतिशत गरेपनि पुूँजिगत खर्च भने सुन्य दशमलव २ प्रतिश मात्र गरेको छ । मुख्यमन्यायधिवक्तको कार्यालयले चालु खर्च १९ दशमलव १ प्रतिशत गरेको छ भने पूजीगत खर्च भने ५१ दशमलव ४ प्रतिशत गर्न सफल भएको लेखा नियन्त्रक उपाध्यायले वताउनुभयो ।
प्रदेशको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयले चालु खर्च ४ दशमलव ४ प्रतिशच गरेको छ भने पूँजीगत खर्च भने ५ दशमलव ४ प्रतिशत गरेको छ । आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले चालु खर्च ४ दशमलव ७ प्रतिशत गरेको छ भने पूँजिगतखर्च सुन्य दशमलव ६ प्रतिशत गरेको छ । उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले १५ दशमलव १ प्रतिशत चालु खर्च गरेको छ भने पूँजीगत खर्च भने सुन्य दशमलव ७ प्रतिश गरेको छ । भूमि व्यावस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले यो चार महिनाको अवधिमा चालु खर्च ४ दशमलव ७ प्रतिशत गरेको छ भने पूँजीगत खर्च अली धेरै ७ दशमलव २ प्रतिशत गर्न सफल भएको छ ।
प्रदेशको आन्तिरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयले यो पहिलो चौमासिकमा चालु खर्च ६ दशमलव २ प्रतिश र पूँजीगत खर्च भने सुन्य दशमलव २ प्रतिशत मात्र गरेको छ । प्रदेशको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले चालु खर्च ६ दशमलव २ प्रतिशत र पूँजीगत खर्च भने ३ प्रतिशत मात्र गरेको छ । सामाजिक विकास मन्त्रालयले चालु खर्च ११ दशमलव ८ प्रतिशत र पूँजीगत खर्च भने ५ दशमलव ८ प्रतिशत मात्र गरेको छ ।
पहिलो चौमासिकमा कर्मचारी, मन्त्री र मुख्यमन्त्री सम्मको तलवमा मात्र धेरै खर्च
चालु आर्थिक वर्षको पहिलो चौमासिकमा प्रदेश सरकारले पूँजीगत खर्च धेरै गर्न नसक्दा धेरै रकम भने प्रदेश सरकार मातहतका कर्मचारी, सभामुख, मन्त्री देखि मुख्यमन्त्री सम्मको तलव, भत्तामा मात्र खर्च भएको छ । यो चार महिनामा प्रदेश सरकारले खासै उल्लेख्य काम भने गर्न सकेको छैन । चार महिलाको लामो समय अवधिमा धेरै काम गर्न सकिने भएपनि संघीय सरकारको पुरानै परिपाटीलाई सीको गर्दै वजेट खर्च गर्न असफल जस्तै भएको छ ।
असारमै वजेट ल्याएपनि खर्च गर्न आर्थिक वर्षको अन्त्यमा गर्ने पुरानै परिपाटी
प्रदेश ३ सरकारले असारमा वजेट ल्याएर साउन महिना देखि वजेट खर्च गर्ने भनेको थियो । तर, पहिलो चौमासीक सम्ममा वजेट खासै खर्च गर्न सकेको छैन । संघीय सरकारले जेठमा वजेट ल्याएर सबै भन्दा धेरै खर्च आर्थिक वर्षको अन्त्य जेठ र असार महिना कुरे जस्तैगरी प्रदेश सरकारले पनि जेठ र असार महिनामा वढी रकम खर्च गर्ने देखिन्छ । आर्थिक वर्षको अन्त्यमा हतारमा काम गर्ने र वजेट सक्न खोज्ने पुरानै परिपाटी दाहोरीने देखिन्छ ।
पहिलो वर्ष कर्मचारी अभाव र कानून नभएको भनेर दोस, यो वर्ष कसलाई दोस दिने ?
प्रदेश ३ सरकारले वजेट खर्च हुन नसकेकोमा पहिलो वर्ष कर्मचारी अभाव र कानूनको अभावका कारण काम गर्न सकिएन भनेर दोस दिएको थियो । तर, यो वर्ष भने कर्मचारी र कानूनलाई दोस देखाउने ठाउँ पनि छैन । तर, काम पनि हुन सकेको छैन । प्रदेशमा कर्मचारी पर्याप्त छन् भनेर मुख्यमन्त्री देखि मन्त्री सम्मले भाषण गर्दै हिडेका छन् । प्रदेश सरकारले कानून र कार्यविधि नभएकै कारण प्रदेश सभा विजनेस विहीन भएको छ । यो वर्ष कानून र कर्मचारीलाई दोस दिने ठाउँ देखिदैन ।
