वीरगञ्ज,– पर्साका पोखरिया नगरपालिका र सखुवा प्रसौनी गाउँपालिकाको बैंक खाता सञ्चालनमा आउन नसक्दा पालिकाको आर्थिक कारोबार प्रभावित भएको छ । खाता सञ्चालन नहुँदा दुवै पालिकाका कर्मचारी तथा शिक्षकले तीन महिनादेखि तलब पाउन सकेका छैनन् । दसैँको मुखमा समेत तलब र चाडपर्व खर्च नपाउँदा उनीहरू आर्थिक समस्यामा परेका छन् ।
कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय, वीरगञ्जका सूचना अधिकारी रामविनय मुखियाका अनुसार दुवै पालिकाको खाता सञ्चालन हुन नसक्दा नियमित आर्थिक कारोबार तथा भुक्तानी प्रक्रिया अवरुद्ध भएको हो । नयाँ आर्थिक वर्ष २०८३÷०८४ सुरु भएको तीन महिना बित्न लाग्दासमेत खाता सञ्चालनमा आउन नसकेको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।
पोखरिया नगरपालिकाले चालु आर्थिक वर्षको बजेट पारित गर्न नसकेका कारण बैंक खाता सञ्चालन हुन नसकेको जनाइएको छ । त्यस्तै, सखुवा प्रसौनी गाउँपालिकामा अध्यक्षले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई आर्थिक कारोबार सञ्चालन गर्ने अख्तियारी नदिएका कारण खाता सञ्चालन हुन नसकेको बताइएको छ ।
खाता सञ्चालनमा रहेका अधिकांश स्थानीय तहले कर्मचारी तथा शिक्षकको तलब भुक्तानी गरिसकेका छन् । तर, पोखरिया नगरपालिका र सखुवा प्रसौनी गाउँपालिकाका कर्मचारी तथा शिक्षक भने तलब र चाडपर्व खर्चको प्रतीक्षामा छन् ।
दसैँजस्तो महत्वपूर्ण चाड नजिकिँदै गर्दा नियमित आम्दानी रोकिएपछि उनीहरूलाई घरखर्च व्यवस्थापन गर्न कठिनाइ भएको छ । तीन महिनासम्म तलब नपाउँदा दैनिक उपभोग्य सामग्री, बालबालिकाको पढाइ तथा अन्य आवश्यक खर्च जुटाउनसमेत समस्या भइरहेको जनाइएको छ ।
सरकारले कर्मचारीलाई १५ दिनमै तलब उपलब्ध गराउने नीति लिए पनि स्थानीय तहको आन्तरिक प्रक्रिया र प्रशासनिक निर्णयमा भएको ढिलाइका कारण कर्मचारी तथा शिक्षकले त्यसको लाभ लिन नसकेको देखिएको छ ।
बैंक खाता सञ्चालन नहुँदा कर्मचारीको तलब भुक्तानीमा मात्र नभई स्थानीय तहका अन्य आर्थिक कारोबार र विकास निर्माणका काममा समेत असर परेको छ । बजेट पारित गर्ने तथा आर्थिक कारोबार सञ्चालनका लागि आवश्यक अख्तियारी प्रदान गर्ने प्रक्रियामा भएको ढिलाइको प्रत्यक्ष असर कर्मचारी, शिक्षक र स्थानीय सेवा प्रवाहमा परेको छ ।
दसैँअघि नै बैंक खाता सञ्चालन गरी रोकिएको आर्थिक कारोबार सुचारु गर्न नसकिए कर्मचारी तथा शिक्षकले तलब र चाडपर्व खर्चबिनै चाड मनाउनुपर्ने अवस्था आउन सक्ने देखिएको छ । त्यसैले सम्बन्धित पालिकाले बजेट पारित गर्ने र आवश्यक प्रशासनिक प्रक्रिया पूरा गरी बैंक खाता सञ्चालनमा ल्याउन तत्काल पहल गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ ।
