बारा,बाराको तामागढी–सिम्रौनगढ सडक निर्माण पूरा भएको तीन वर्ष बित्दा पनि सडक छेउछाउबाट अधिग्रहण भएको जग्गाबापत् जग्गाधनीहरुले अझै मुआब्जा रकम पाउन सकेका छैनन् ।
करिव ६५ देखि ७० बिघा जग्गाधनीले सरकारबाट पाउनुपर्ने २ अर्ब ९७ करोड ७८ लाख रुपैयाँ बराबरको मुअब्जा रकम नपाएका हुन् । सबै मन्त्रालय, प्रशासन गुहार्दा पनि कसैले सुनुवाई नगरेको मुआब्जा वितरण संघर्ष समितिका अध्यक्ष सिम्रौनगढ नगरपालिका ६ का अनवर अन्सारीले भन्नुभयो ।
गत भदौ १९ मा अर्थ मन्त्रालयले पहिलो चरणमा १५ करोडको व्यवस्था मिलाई मुआब्जा वितरण गर्न भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयलाई पत्र लेखे पनि बजेट नभएको भन्दै फर्काउने गरेको उहाँले बताउनुभयो । अर्थ मन्त्रालयले भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयलाई विनियोजित बजेटबाटै १५ करोड रुपैयाँ उपलब्ध गराउन भने पनि वास्ता नगरेको उहाँको भनाइ छ । स्थानीय जग्गाधनीले प्रतिकठ्ठा २० लाखको दरले हुन आउने १ करोड ५२ लाख रुपैयाँ पाउनुपर्ने उहाँको भनाइ छ ।
संघीय सरकारअन्तर्गत हुलाकी मार्ग आयोजना वीरगन्ज कार्यालयको कार्य क्षेत्रभित्र पर्ने यो सडक बन्दा दायाँ बाँयाबाट १५÷१५ मिटर अधिग्रहण गरिएको थियो । यो सडक दक्षिणमा भारतीय सिमाको दशगजादेखि उत्तरतर्फ महेन्द्र राजमार्गको निजगढ–काठमाडौं ‘फास्टट्रयाक’ जोड्ने जिल्लाको महत्वपूर्ण सडक हो । साविकको १२ वटा गाविस र अहिले सिम्रौनगढ, कोल्हवी नगरपालिका तथा बारागढी आदर्श कोतवाल गाउँपालिका गरी चारवटा पालिकाअन्तर्गत पर्ने यो सडक ७ मिटर चौडाइमा बनेको छ ।
२० लाख प्रतिकठ्ठा मुआब्जा दिन मुआब्जा मूल्यांकन निर्धारण समितिले दर कायम पनि गरेको थियो । मुआब्जा पाउने जग्गाधनीले सम्बद्ध निकाय धाउँदाधाउँदै ३ वर्ष बिताइसकेको तर अहिलेसम्म मुअब्जा नपाएको कोल्हवी नगरपालिका ९ का अर्का जग्गधनी रामानन्द चौधरीले बताउनुभयो ।
उता मुआब्जा निर्धारण समितिका पदाधिकारी ओम खड्काले मुआब्जाको लागि जिल्लामा गर्नुपर्ने सबै काम पुरा भई माथि पत्राचार गरिसकिएको बताउनुभएको छ । सरकारले रकम निकासा नदिएर वितरण रोकिएको उहाँले बताउनुभयो । बारा क्षेत्र नम्बर १ का प्रतिनिधि सभा सदस्य अच्युत मैनालीले भने पीडित जग्गाधनीलाई मुअब्जा बापतको रकम उपलब्ध गराउने प्रक्रिया सुरु भएको बताउनुभएको छ । उहाँले आफू प्रतिनिधि सभा सदस्यमा निर्वाचित भएपछि सरोकारवाला निकायसंग कुरा भइरहेको र आफूले आगामी आर्थिक वर्ष बजेट विनियोजन गरेर रकम उपलब्ध गराउने पहल सुरु गरेको बताउनुभयो ।
