ठोरी,राष्ट्रिय भूमि आयोग र ठोरी गाउँपालिकाबीच भूमिहीन दलित र भूमिहीन सुकुम्बासीलाई जग्गा उपलब्ध गराउने र अव्यवस्थित बसोबासलाई व्यवस्थापन गर्ने सहमति भएको छ ।
ठोरी गाउँपालिकामा आयोजित एक कार्यक्रमबीच राष्ट्रिय भूमि आयोग र गाउँपालिकाबीच सहमति पत्रमा हस्ताक्षर भएको हो । सहमति पत्रमा राष्ट्रिय भूमि आयोगका तर्फबाट उपाध्यक्ष नहेन्द्र खड्का र गाउँपालिकाको तर्फबाट अध्यक्ष पद्मलाल श्रेष्ठ (पीएल) ले हस्ताक्षर गरेका थिए ।
भूमि सम्बन्धी ऐन २०२१ भूमि सम्बन्धी नियमहरू २०२१, राष्ट्रिय भूमि आयोग गठन आदेश, २०७८ र अन्य प्रचलित कानूनमा भएका व्यवस्था कार्य गर्न आयोग र गाउँपालिकाले एक आपसलाई सहयोग गर्ने मञ्जुर भई सहमति गरेका हुन ।
सहमति भएसँगै गाउँपालिकामा रहेका भूमिहिन, दलित, सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीले जग्गा पाउने बाटो खुलेको छ ।
सहमति पत्र हस्ताक्षर कार्यक्रममा बोल्दै प्रमुख अतिथिसमेत रहेका आयोगका उपाध्यक्ष खड्काले स्थानीय तह र आयोगसँगको समन्वयमा भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीले बसोबास या आवाद कमोत गरेका बस्तीहरुको विवरण, लगत संकलन कार्यका लागि सेवा केन्द्र प्रमुख तथा तथ्याङ्क संकलक, तथ्याङ्क प्रविष्टिकर्ता, नापी कामदार फिल्ड सहयोगी÷जन्जिरदार तथा आवश्यक अन्य जनशक्ति व्यवस्थापन गर्ने र नापी कार्यालयबाट खटिएका नापी टोलीको कार्यकक्ष व्यवस्थापन गरी आवश्यक पूर्वाधारहरु (कम्प्युटर, प्रिन्टर, स्क्यानर आदि) सहितको भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासी सेवा केन्द्र गठन गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।
त्यसैगरी गाउँपालिका अध्यक्ष श्रेष्ठले भुमिहिन दलित, भुमिहिन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासको लागि स्थानीय तहको निर्वाचन अगावै जग्गाधनी पूर्जा (लालपुर्जा) दिने प्रतिबद्धता गर्दै निर्धारित समयभित्र काम सम्पन्न गर्नको लागि कार्ययोजना तयार पारी बजेट व्यवस्थापन पनि गरिसकेको जानकारी दिनुभयो ।
कार्यक्रममा ठोरी गापा वडा नम्बर ३ वडाध्यक्ष सुर्य लामा, ४ का वडाध्यक्ष बईबहादुर तामाङ्ग, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत कृष्णलाल श्रेष्ठ, अनेरास्ववियु क्रान्तिकारीका नेता प्रभाकार गुप्तालगायतको उपस्थिति रहेको थियो ।
