कलैया,मधेस प्रदेशका आठ जिल्लाका राष्ट्रिय वन, सामुदायिक वन, साझेदारी वन र कबुलियत वन गरी १६ हजार हेक्टर वनको जग्गा अतिक्रमणमा परेको छ । वन तथा वातावरण मन्त्रालय मधेश प्रदेशको तथ्याङ्क अनुसार प्रदेशमा १६ हजार ५९९ हेक्टर वन क्षेत्रको जग्गा अतिक्रमणमा परेको हो ।प्रदेशका आठ जिल्लामध्ये सबैभन्दा बढी बारामा १० हजार ५९३ हेक्टर वनको जग्गा अतिक्रमणमा परेको छ । सर्लाहीमा भने सबैभन्दा कम ७१ हेक्टर वन क्षेत्र अतिक्रमित अवस्थामा छ । त्यस्तै सप्तरीमा ८०, सिराहामा ९४३, धनुषामा ८३७, महोत्तरीमा ६७३, रौतहटमा ३१९ र पर्सामा २११ हेक्टर वनको जग्गा अतिक्रमणको चपेटामा छ ।
अतिक्रमण भएका जग्गामा सार्वजनिक संरचना निर्माण, घरटहरा निर्माण, विद्यालय, क्लबका भवन निर्माण गरिएको छ । धेरैजसो स्थानमा त बाक्लो बस्ती र खेतीपातीका लागि जग्गा प्रयोग भइरहेको बताइएको छ । देशमा सबैभन्दा कम वन क्षेत्र मधेश प्रदेशमा छ । नेपालमा कुल भूभागमध्ये ४५ प्रतिशत वन क्षेत्र भए पनि मधेश प्रदेशमा ३.७२ प्रतिशत मात्र वन क्षेत्र रहेको छ । प्रदेशको करिब दुई लाख दुई हजार २०२ हेक्टर जमिन वनले ओगटेको छ । जसमा मधेश प्रदेशका १३६ स्थानीय तहमध्ये ८९ वटामा स्थानीय तहमा प्राकृतिक वन नरहेको वन मन्त्रालयको विवरणमा उल्लेख छ ।
पछिल्लो समय मधेश प्रदेशका मुख्यमन्त्री सतीशकुमार सिंहले वन क्षेत्रको अतिक्रमित जग्गा खाली गराउन चासो देखाउनुभएको छ । उहाँले वन क्षेत्रको जग्गा अतिक्रमण हुनबाट जोगाउने कर्मचारीलाई सराहना गर्नुभएको छ भने अतिक्रमणबारे सूचना तथा निर्देशनसमेत दिने गर्नुभएको छ । उहाँले गत मङ्गलवार मात्र प्रदेशका आठ वटै जिल्लाका डिभिजनल वन अधिकृतलाई बोलाएर प्रत्येक महिनामा कम्तीमा एक ठाउँको पहिचान गरी वन अतिक्रमण हटाउन र नयाँ वन अतिक्रमण हुन नदिन निर्देशन दिनुभएको थियो ।
मुख्यमन्त्री सिंहले वन क्षेत्रलाई अतिक्रमणमुक्त बनाउन आफू सक्रिय रहेको बताउनुभयो । यस कार्यमा तल्लो तहमा कार्यरत जनशक्तिले इमानदार भएर निष्ठापूर्वक काम गरिदिँदा सरकारबाट प्रवाह हुने सेवा संस्थागत र सुशासनयुक्त हुने उल्लेख गर्दै अतिक्रमणले प्राकृतिक विपत् बढ्दै गएकामा चिन्ता व्यक्त गर्नुभयो । उहाँले असल काम गर्ने कर्मचारीलाई पुरस्कार तथा प्रोत्साहन गर्ने नीति प्रदेश सरकारको रहेको प्रस्ट पार्नुभयो ।मधेश प्रदेशमा मानव, बस्ती, कृषि, उद्योग तथा पूर्वाधारको द्रुत विस्तारले वन अतिक्रमणका साथै बहुमूल्य पारिस्थितिकीय प्रणालीको विनाश भइरहेको छ । यसका साथै जैविक विविधताको क्षति, माटोको क्षय, पानीको कमी र प्राकृतिक प्रकोपको बढ्दो जोखिमलगायत वातावरण र मानव समुदाय दुवैमा नकारात्मक प्रभाव पनि परेको छ ।
वनको ५७ हेक्टर जमिन फिर्ता
सिमरा,वन तथा वातावरण मन्त्रालय मधेश प्रदेशको तथ्याङ्क अनुसार आर्थिक वर्ष २०८०-८१ मा अतिक्रमणमा परेको बाराको ५७ हेक्टरसहित २१४ हेक्टर वन क्षेत्रको जमिन खाली गरिएको छ ।प्रदेशका सात वटा जिल्लामा गरी २१४ हेक्टर वन क्षेत्रको अतिक्रमित जग्गा खाली गराइएको हो । अतिक्रमणमुक्त गरिएको जग्गा वन क्षेत्र कायम गरी वृक्षरोपण गरिएको छ ।
यसमध्ये सबैभन्दा बढी बारामा ५७ हेक्टर वनको जग्गा खाली गरिएको तथ्याङ्कमा उल्लेख छ भने रौतहटमा शून्य प्रगति रहेको छ । डिभिजन वन कार्यालय बाराले गत वर्ष जिल्लाको निजगढ नगरपालिका र कोल्हबी नगरपालिकामा स्थानीयले अतिक्रमण गरेको वन क्षेत्रको जमिन वनमा नै फिर्ता गरेको हो ।त्यस्तै सप्तरीमा १०, सिराहामा ५०, धनुषामा ३५, महोत्तरीमा ३१, सर्लाहीमा २५, रौतहटमा शून्य र पर्सामा पाँच हेक्टर अतिक्रमणमा परेका वनको जग्गा खाली गराइएको छ ।
