नेपालमा सुकुम्बासी समस्या एक राजनीतिक विषय बन्ने गरेको छ । राजनीतिक स्वार्थका लागि भूमि आयोग समेत गठन हुन्छ तर यो आयोगले वास्तविक भूमिहिन पहिचान गरेको इतिहाँस छैन । बरु यही आयोगको नाउँमा राज्यकै सम्पत्ति हड्प्ने खालका खेल भएको कुरा त अहिले धमाधम प्रर्दाफास भइ नै रहेका छन् । भूमिहिनहरुको अवस्था हेर्दा पञ्चायतकालमा पनि थिए, बहुदलको कालमा पनि थिए र आज गणतन्त्रमा पनि छन् ।आयोग बन्ने तर समस्या समाधान किन नहुने ? यो गम्भीर प्रश्न हो । बाराका कयौं भूभागहरु यसरी नै सुकुम्वासीको नाउँमा अतिक्रमणमा परेका छन् । वन कार्यालयकै कर्मचारीहरुको मिलेमतो र बद्मासीका कारण पनि यो समस्या बढी देखिएको हो । पछिल्लोपटक बाराको दुधौरा क्षेत्रको कुरा आएको छ । वनले खाली गर्न भने पनि स्थानीयहरुले अटेर गरेको कुरा पनि आएको छ । एक त दुधौरा अतिक्रमण हुनुमा वनकै कर्मचारीमा बद्मासी छ । फरक यत्ति हो, अहिलेका कर्मचारी त्यसमा सहभागी नहोलान् ।समस्या दुधौराको जस्तो देखिए पनि यस्तो समस्या बारा जिल्लाभर छन् अनि देशभर पनि । राजनीतिक दलका कार्यकर्ताहरुलाई सुकुम्बासीको नाउमा कतिपय स्थानमा राखिएका पनि छन् । दुधौरा क्षेत्रमा रहेका स्थानीयहरु सही अर्थमा सुकुम्बासी भए राज्यले संरक्षण गर्नुपर्दछ । उनीहरुको उचित बसोवासको ब्यवस्था मिलाउनु पर्दछ तर वन कार्यालयले जे जसरी उनीहरुको घरजग्गा अन्य स्थानमा छ अनि उनीहरुले सरकारी जग्गा कब्जा गरेर बसेको भए वन कार्यालय निरिह हुनै पर्दैन । बस्ती खाली गरे हुन्छ ।
