अबको एक सातापछि असार महिना लाग्दैछ । नयाँ भेरियन्ट सहितको कोरोना संक्रमणका कारण अस्तव्यस्त बन्नपुगेको मुलुकको पछिल्लो अवस्थामा केही सुधार आएपनि सम्बन्धित विभिन्न पक्षहरुलाई व्यवस्थित गर्न नसक्दा मुलुकमा कोरोना संक्रमितको संख्या अझै उच्च नै देखिन्छ । विज्ञहरुले नेपालमा दैनिक ५० हजारका दरले पीसीआर र एन्टिजेनबाट परीक्षण हुनसके मात्रै वास्तविक कोरोना संक्रमितको संख्या पत्ता लाग्ने बताइरहेको बेला सरकारले भने परीक्षण क्रमशः घटाउँदै लगेको छ ।
परीक्षण नै कम भएपछि संक्रमितको संख्या कमी देखिनु स्वाभाविक छ । यसबाट असार महिना लागेपछि कर तथा राजस्व उठाउनुपर्ने सरकारको बाध्यताका कारण संक्रमित घटेको देखाउने अभ्यास भइरहेको पुष्टि हुन्छ । जनताको ज्यान रह्यो भने न राज्यले पनि कर उठाउने हो । जब जनता नै नरहे कर उठाउने काम सदाको लागि बन्द हुने स्थिति आउनसक्छ भन्ने विज्ञहरुको धारणामा दम पनि छ । महामारीको बेला पनि सरकार सत्ता टिकाउने र कर उठाउने काममा मात्र केन्द्रित हुनु पक्कै पनि जायज कुरा होइन । उद्योगी र व्यापारी पनि बहाना बनाएर कर तिर्न नपरे पनि हुन्थ्यो भन्ने मानसिकतामा देखिन्छन् । राज्यलाई तिर्नु पर्ने दायित्व पूरा गर्नु आम नागरिकको कर्तव्य हो ।
त्यस कारण राज्यलाई तिर्नुपर्ने कर समयमा नै तिरिदिने हो भने राज्यले बहाना बनाएर जनताको स्वास्थ्यमाथि खेलबाड गर्ने थिएन। राज्यले पनि कर तिर्नकालागि जनताको स्वास्थ्यलाई ख्याल नगरी जसरी पनि राजस्व संकलन गर्ने नीति अवलम्वन गर्नुलाई स्वाभाविक मान्न सकिंदैन । हो, राज्य सञ्चालनकालागि पैसाको आवश्यकता पर्दछ तर विशेष परिस्थितिमा संकलनको समय परिवर्तन गर्न सकिन्न र ! यदि सरकार जनताप्रति सच्चिकै उत्तरदायी छ भने संक्रमणको अहिलेको अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै कोरोना संक्रमणको दर न्यून भएपछि पनि राजस्व संकलन गर्न पनि सकिन्छ ।
