सरकारले अग्र भागमा काम गर्नेहरुलाई बेवास्ता गरेको आरोप लाग्दै आएको छ । उनीहरूले सबै तहका शिक्षक समेतलाई खोप लगाउने व्यवस्था मिलाउन गत वर्षको कोरोना संक्रमणको पहिलो लहरदेखि नै आवाज उठाएका हुन् । लाखौं विद्यार्थीसँग सम्पर्कमा रहने शिक्षक–शिक्षिका स्वस्थ रहेमा मात्र अभिभावकले आफ्ना छोराछोरी विद्यालय पठाउने भएकाले पनि यस प्रकारको मागको पक्षमा जनसमर्थन देखिएको थियो । नेपालमा सरकारी र निजी गरी करिब ४ लाख शिक्षक–शिक्षिका कार्यरत छन् ।
एक लाख ५३ हजार सरकारी र निजी स्रोतबाट तलब खानेगरी सामुदायिक विद्यालयमा कार्यरत करिब एक लाख तथा निजी क्षेत्रका करिब दुई लाख ७५ हजार शिक्षक माध्यमिक स्तरमा छन् । सबै तहका शिक्षकको माग कोभिड विरुद्धको खोप उपलब्ध गराउनुपर्ने रहेको छ । शिक्षक महासंघ, सामुदायिक शिक्षक संघ–संगठन, प्याब्सन र नेसनल प्याब्सनले शिक्षकलाई तत्काल खोप उपलब्ध गराउन सरकारसँग माग गरे पनि कुनै सुनवाइ भएको देखिँदैन । सरकारले अग्रपंक्तिमा खटिएका नेपाली सेना, प्रहरी, चिकित्सक, पत्रकार र अधिकांश सरकारी कर्मचारीलाई उच्च प्राथमिकताका साथ खोप लगाउने व्यवस्था गरिसकेको छ । तर, लाखौं विद्यार्थी र उनीहरूका अभिभावकसँग प्रत्यक्ष सम्बन्ध जोडिएका शिक्षकलाई खोप लगाउने विषयमा चासो नदेखाउनु गम्भीर विषय मानिएको छ ।
यहाँसम्म कि शिक्षक र विद्यालयमा कार्यरत कर्मचारीले आफूहरूलाई कोभिड विरुद्धको खोप उपलब्ध नगराए विद्यालयमा पढाउन र काम गर्न नजाने चेतावनीसमेत दिइसकेका छन् । हुन त शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री कृष्णगोपाल श्रेष्ठले कोभिड खोप उपलब्ध गराउने विषयमा स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री हृदयेश त्रिपाठीलाई पत्राचार गरिसकेको बुझिएको छ । तर, स्वास्थ्य मन्त्रालयले तत्काल शिक्षकलाई खोप लगाउने विषयमा कुनै निर्णय गरेको छैन ।
