वीरगन्ज,वीरगन्ज महानगरपालिकाले वीरगन्ज संचालित अस्पताल, औषधी पसल र प्रयोगशालाहरुको अनुगमन तेश्रो दिन पनि जारी राखेको छ । अनुगमनको क्रममा समितिले नागरिक वडापत्र राख्न, सूचना अधिकारीको नाम सार्वजनिक बोर्ड राखेर झुण्ड्याउन ४८ घण्टे निर्देशन दिएको छ ।
वीरगन्ज महानगरपालिकाले निर्माण गरेको स्वास्थ्य कार्यविधि अन्तर्गत गठन भएको अनुगमन समितिले अनुगमन शुरु गरेको हो । पहिलो दिन समितिले वीरगन्जको भवानी हस्पिटल र आशााराम हस्पिटलको अनुगमन गरेको महानगरको स्वास्थ्य महाशाखाका रितेश जयसवालले जानकारी दिनुभयो । समितिले बुधवार वीरगन्जको तराई र एएमसी अस्पताल निरीक्षण गरेको थियो । बिहिवार समितिले वीरगन्जको अली हस्पिटल र मेट्रोसिटी अस्पताल सहित केही औषधि पसलको समेत निरीक्षण अनुगमन गरेको वीरगन्ज महानगरपालिकाका स्वास्थ्य महाशाखाका प्रमुख अरुणकुमार महतोले जानकारी दिनुभयो ।
महतोको नेतृत्वमा गएको टोलीले अस्पतालले दिने सेवा र लिने शुल्कको बारेमा अनुगमन गरेको थियो । अनुगमन टोलीले तीन दिनभित्र आफनो संस्थाबाट प्रवाह हुने सेवाको प्रकार तथा लागत रकमको शीर्षक सहितकोे मूल्यसूची आफनो संस्थाको सूचना पाटीमा राख्न निर्देशन दिएको छ । महाशाखाका प्रमुख अरुण महतोले महानगरले दिएको निर्देशन पालना नगरिए कारबाही गर्ने बताउनुभयो । उहाँले मुनाफा आर्जन गर्ने उद्धेश्यले मापदण्ड पुरा नगरी अस्पताल संचालन भएको पाइएको बताउनुभयो । इजजात नलिएका इजाजत भएपनि नवीकरण नगरी संचालनमा रहेका अस्पतालहरुलाई कारवाही गरिने उहाँले बताउनुभयो । उहाँले अस्पतालले दिने सेवा सुविधाको शुल्क सूचना पाटीमा टाँस गर्न, नागरिक वडा पत्र राख्न, सूचना अधिकारीको सार्वजनिक बोर्ड झुण्ड्याउन अनुगमनको क्रममा ४८ घण्टे निर्देशन दिइएको बताउदै अर्को पटकको अनुगमनमा कार्यान्वयन नभएको पाइएमा कारवाही गरिने महतोले बताउनुभयो । महतोले अनुगमन कार्यलाई ठोस र परिणममुखी बनाईने पनि बताउनुभयो ।
टोलीले वीरगन्जमा संचालित औषधी पसलहरुको पनि निरीक्षण शुरु गरेको छ । औषधी पसल संचालनका लागि फारमेसी अध्ययन गरेको जनशक्ति आवश्यक भएपनि अधिकांश औषधी पसलमा फर्मासिस्ट नरहेको पाइएको अनुगमन समितिका सजन अग्रवालले जानकारी दिनुभयो ।
नागरिकको स्वास्थ्यप्रति औषधी पसलका संचालकहरु जिम्मेवार नभएको उहाँले बताउनुभयो । अनुगमन टोलीले औषधी पसल संचालनका बखत देखाइएको फर्मासिस्टहरु ४८ घण्टामा पसलमा उपलब्ध नभए कारबाहीको प्रक्रियामा जाने अग्रवालले बताउनुभयो । यसैबीच स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको गुणस्तर मापन तथा अनुगमन महाशाखाले पनि गत आइतवार सबै सरकारी, निजी, सहकारी तथा सामुदायिक स्वास्थ्य संस्थाहरुलाई ७ दिनभित्र सेवाको प्रकार र सोको लागत रकम शीर्षक समेत उल्लेख भएको मूल्यसूची वेवसाइड तथा सूचना पाटीमा राख्न निर्देशन दिएको छ ।
