नेपालमा कार्यालयको नियमित समयमा पूरा गर्न सकिने कामलाई पनि अघिपछिको समय पारेर बैठक बस्ने र भत्ता पचाउने प्रवृत्तिले राज्यकोषमा अनावश्यक आर्थिक बोझ थपिएको छ।
यस्ता बैठक सरकारी कार्यालयमा पदाधिकारी तथा कर्मचारीलाई आर्थिक उपार्जनका राम्रो माध्यम बनेका छन् । सबैजसो सरकारी कार्यालयमा यस्ता बैठक प्रशस्तै हुने गरेका छन्, जुन बैठक वास्तविक कामका लागि थोरै र सहभागीको आर्थिक लाभका लागि बढी फलदायी देखिएको छ। यसरी अनावश्यक काममा हुने खर्चबाट राज्यले थप व्ययभार बेहोर्नु पर्ने र देशको पुर्वाधार विकासमासमेत प्रभाव पार्ने हुन्छ ।
त्यसैले देशको विकास लागि बैठक र भत्ताको नामा यसरी हुने खर्चले ठुलो असर पार्दै आएको छ । तसर्थ, यसरी हुने फजुल खर्च नियन्त्रण गर्न नसकेसम्म देशको आर्थिक अवस्थामा सुधार ल्याउन सकिदैन ।
सरकारी र गैरसरकारी प्रतिवेदनले यस्ता अनुचित काम रोक्न सुझाव दिएको छ । कार्यान्वयन चित्तबुझ्दो छैन। राज्यका सबै प्रशासनिक अंगले आर्थिक मितव्ययिताको भावनालाई आत्मसात गर्न सकेमात्र यस्ता अनावश्यक खर्च न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ।राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डमा एक वर्षमा बैठक भत्ताबापत मात्रै ४३ लाख ८५ हजार रुपैयाँ खर्च भएको छ।
हुन त कक्षा ११ र १२ को परीक्षा सञ्चालन, नतिजा प्रकाशन तथा यससँग जोडिएका अन्य प्राविधिक काम गर्ने गहन दायित्व यो निकायको छ।
यस हिसाबले यहाँ वर्षमा यतिवटा मात्रै बैठक बस्नुपर्छ भन्ने सीमा तोक्न मिल्दैन। तर केही बैठक भने व्यावहारिक हिसाबले पनि चित्तबुझ्दो छैन। कतिसम्म भने महिना दिनमा २२ पटकसम्म बैठक बसेको छ।
बोर्ड नेतृत्वले बैठक भत्ता बढाउन आमन्त्रित सदस्यको संख्या बढाएको छ।राज्य कोषको लाखौं रुपैया यसरी अपचलन गर्ने अधिकार कसैलाई हुन्न त्यसैले खर्चमा मितब्ययिता अपनाउन आवश्यक छ ।
