बाढी र पहिरोका कारण नेपालका धेरै जिल्लाहरु अहिले जोखिममा परेका छन् । धेरै जनधनको क्षति पनि भएको छ । केही दिनदेखिको बर्षाका कारण देशको जनजीवन प्रभावित भएको छ । हुनत यो नौलो समस्या पनि होइन यो यस पटक मात्रै देखिएको समस्या पनि होइन । पटक पटक बर्षायाम शुरु भएपछि यो समस्या देखिने गर्दछ ।
तर,कुनै नीति सरकारसंग भएको देखिदैन ।अहिले त तीन तहका सरकार छन् तैपनि नागरिकहरुले ज्यान गुमाउनेक्रम रोकिएको छैन । बाढी र पहिरोमा परी कोरोनाले भन्दा बढी नागरिकहरुले ज्यान गुमाइसकेका छन् । हरेक बर्षा पानी पर्छ र नागरिकहरुको ज्यान जान्छ तर सरकारहरु मुकदर्शन बन्छन् ।
बारा जिल्ला पहिरोका हिसावले कम जोखिमको जिल्ला हो । तर बाढी र डुबानका हिसावले सँधै समस्यामा पर्ने जिल्ला हो । बाराको पसाहा, बकैया, बालगंगा, दुधौरा जस्ता नदीले हरेक बर्षायाममा किसानको खेतबारी डुवानमा पारेर करोडौं मुल्य बराबरको बालीनालीमा क्षेति गर्ने गरेको छ । त्यसैगरी गरी बाढी र भल पानी वस्तिमा पसेर हजारौं सर्वसाधारणले सास्ति र धनजनको नोक्सानी बेहोर्दै आउनु परेको छ । नेपालको संविधानले ३ तहको सरकारको परिकल्पना गरेको छ । विपद व्यवस्थापन र न्युनीकरणमा स्थानीय सरकारले सबै भन्दा बढी जिम्मेवारीकासाथ काम गर्नुपर्ने हो । तर स्थानीय तहको बागडोर हातमा लिएर बसेका जनप्रतिनिधिहरुको विपद न्युनीकरण र व्यवस्थापनमा ध्यान गएको देखिदैन । सबै भन्दा तल्लो तहमा रहेका पालिकाहरुले विपदको अवस्थामा तदारुकताकासाथ काम गर्नुपर्ने हुन्छ । यसको लागि आवश्यक स्रोत र साधनको उनीहरुले नै व्यवस्था गर्नु पर्ने हो । तर यो विषयमा ध्यान जान स्थानीय सरकारले अपेक्षाअनुसार प्रभावकारी काम गर्न सकेका छैनन । बाढी र डुवान बाराको धेरै स्थानको समस्या हो । तर यो समस्या समाधानका लागि अन्य संघीय र प्रदेश सरकार पनि उत्तिकै भुमिका हुन्छ । तर अन्य तहका सरकारले पनि यस कार्यमा त्यति ध्यान दिएको देखिदैन । पूर्व तयारीको अभावका कारण पनि बर्षायाम लागेपछि घर डुबेको टुलुटुलु हेर्न स्थानीयहरु बाध्य छन् । यसका लागि पूर्व तयारी र योजना खोइ ? अब हरेक तहका स्थानीय सरकारले जवाफ दिन आवश्यक छ ।
