नेपाल सरकारले क्वारेन्टाइन, आइसोलेसन र अरू उपचार छोट्याउन धमाधम आरडीटी गर्दै बिरामीलाई छाडिरहेको छ। आरडीटीमा नेगेटिभ देखाउनेबित्तिकै उपचार प्रक्रिया र थप परीक्षण नै नगर्ने परिपाटीले समुदायमा कोभिड—१९ बढ्दो छ। आरडीटीमा पोजिटिभ नदेखिएका बिरामी संक्रमित नभएको कुनै ग्यारेन्टी छैन भनेर विश्व स्वास्थ्य संगठनलगायत स्वास्थ्य क्षेत्रका विज्ञहरूले सरकारलाई पटक, पटक सचेत गराउँदै आएका पनि हुन्।आरडीटीले जतिबेला पनि धोका दिन सक्छ, यसले समुदायमा संक्रमण जोखिम उच्च तुल्याउँछ भन्दाभन्दै स्वास्थ्य मन्त्रालय कानमा तेल हालेर बस्यो।
अहिले समुदायमा कोरोना विस्तार हुनुमा अन्य कारण त छँदैछ, आरडीटी पनि प्रमुख बन्न पुग्यो। दिनहुँजसो आरडीटीले समुदायमा संक्रमण फैलाएको समाचार सार्वजनिक भइरहँदा पनि स्वास्थ्यमन्त्री, सचिव र समग्रमा सरकार केही नभएको जस्तो गरी बस्दै आयो। पछिल्लोपटक भारतबाट फर्केका नेपालीलाई १० दिन क्वारेन्टाइनमा राखी आरडीटी परीक्षण गराएर नेगेटिभ रिपोर्ट हातमा भिडाउँदै घर फर्काइएका दैलखका आठ सय २२ जनामध्ये एक सय आठजनामा कोरोना पोजिटिभ पाइयो। अब यसको जिम्मा कसले लिने ? कोरोनासँग लड्न राज्यका सबै संयन्त्र असफल भएको यसले सावित गरेको छ।
कोरोना नियन्त्रणको पहिलो कार्य परीक्षण हो। सरकारले परीक्षणको दर र दायरा बढाएको छैन। लडकडाउन भएकै ७५ दिन बितिसक्दा पनि एक लाख व्यक्तिमा पीसीआर परीक्षण नगर्नु भनेकै सरकारको उदासीनता हो। परीक्षण नगरिएका होइनन्, तर ती सबै झारा टार्नमा सीमित देखिएको छ। कोरोना उपचारमा कुनै भ्याक्सिन नभएकाले यो कहिलेसम्म जारी हुन्छ अभैm भन्न सकिन्न। विश्व स्वास्थ्य संगठनले त यसलाई दैनिक जीवन पद्धतिमा ढाल्नसमेत भनिसकेको छ। यो रोगको नियन्त्रण भनेकै थप संक्रमण हुन नदिनु हो। भन्ने आशमा चम्फा रहु भएको छ ।
