हेटौंडा – बागमती प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षको ६ महिनामा थोरै मात्र वजेट खर्च गर्न सकेको छ । चालु आर्थिक वर्षको ६ महिनाको अवधिमा १० प्रतिशत मात्र वजेट खर्च गरेको प्रदेश सरकारले अवको ६ महिनामा ९० प्रतिशत खर्च गर्ने तयारी थालेको छ । पहिलेको वर्ष कानून अभाव, कर्मचारी अभाव देखाउँदै आएको प्रदेश सरकारले यो वर्ष त्यो दोस दिने पनि देखिदैन । तर, आर्थिक वर्षको अन्त्यमा वजेट हतारमा सक्ने कर्मचारीको योजनालाई सरकारमा रहेका जनप्रतिनिधिहरुले पनि साथ दिएका छन् । आर्थिक वर्षको अन्त्यमा वजेट खर्च गर्ने संघीय सरकार र स्थानीय सरकारको परिपाटीलाई बागमती प्रदेश सरकारले पनि निरन्तर्ता दिने देखिन्छ ।
असारे विकासको परम्परा जुनसुकै सरकार आएपनि निरन्तर चलिरहने देखिएको छ । संघीय शासन व्यवस्था लागू भएपछि निर्माण भएको प्रदेश सरकारको बजेट खर्चको अवस्थामा सुधार आउन सकेको छैन । आर्थिक वर्ष सुरु भएको ६ महिना बितिसक्दा पनि बागमती प्रदेशको बजेट खर्च १० प्रतिशत हुनुले खर्चको अवस्था निराशाजनक देखिएको छ ।
अघिल्लो आर्थिक वर्षमा पनि विनियोजित बजेट खर्चको अवस्था सन्तोषजनक नभएको अवस्थामा यस वर्ष पनि बजेट खर्च न्यून हुँदा प्रदेश सरकारले अघि सारेका विकास निर्माणका काम पूरा नहुने सम्भावना बढेको छ । सरकारको विनियोजित पूँजीगत बजेट खर्च कमजोर बनिरहेको अवस्थामा प्रदेश सरकारले पनि विकास निर्माणका लागि विनियोजन गरेको बजेट खर्च गर्न नसक्ने हो भने संघीयताको औचित्य पुष्टि गर्न कठिन हुनेछ ।
बागमती प्रदेश सरकारले कृषि, सडक, ऊर्जा र पर्यटनलाई प्राथमिकता दिएर चालु आर्थिक वर्षका लागि ४७ अर्ब ६१ करोडको बजेट सार्वजनिक गरेको थियो । कुल बजेटमध्ये चालुतर्फ २४ अर्ब ४७ करोड (५१.३९ प्रतिशत) र पूँजीगततर्फ २२ अर्ब ८४ करोड (४७.९८ प्रतिशत) विनियोजन गरेको थियो । ३० करोड रुपैयाँ (०.६३ प्रतिशत) वित्तीय व्यवस्थापनका लागि बजेट विनियोजन गरिएको थियो ।
चालु आवको पुस मसान्तसम्म बागमती प्रदेश सरकारले ४ अर्ब ३३ करोड ६४ लाख अर्थात् ९ दशमलब १० प्रतिशतमात्र बजेट खर्च गरेको प्रदेश कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालयका प्रवक्ता राजेन्द्रप्रसाद पाण्डेले जानकारी दिनुभयो । प्रदेशको आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयले १ अर्ब ४९ करोड बजेटमध्ये करिब २४ करोड खर्च गरेको छ, जुन १६ दशमलब २ प्रतिशत हुन्छ । सामाजिक विकास मन्त्रालयले ६ अर्ब २६ करोड बजेट पाएकोमा ९० करोड अर्थात् १४ दशमलब ४५ प्रतिशत खर्च गरेको छ ।
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयले ७ दशमलब ५ प्रतिशत बजेट खर्च गर्दा आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले ६ दशमलब ९४ प्रतिशतमात्र खर्च गरेको छ । प्रदेशको उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले ९ दशमलब ४३ प्रतिशत र भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले ८ दशमलब ९ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको प्रवक्ता पाण्डेले वताउनुभयो । एक तिहाईभन्दा बढी अर्थात् करिब १८ अर्ब रुपैयाँ बजेट पाएको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयको खर्च पनि ९ दशमलब ४ प्रतिशत अर्थात् १ अर्ब ६७ करोड रुपैयाँ छ ।
बागमती प्रदेशको प्रदेशसभा सचिवालयले २३ प्रतिशत, मुख्य न्यायाधीवक्ताको कार्यालयले ३६ प्रतिशत, प्रदेश नीति तथा योजना आयोगले १२ प्रतिशत बजेट खर्च भएको छ । समयमै बजेट कार्यान्वयन संघ तथा प्रदेश सरकारलाई चुनौती बन्दै गएको छ । विकासका लागि केन्द्रसँगको निर्भरता घटाउन संघीय व्यवस्था लागू गरिए पनि प्रदेशको बजेट कार्यान्वयनको अवस्था निराशाजनक देखिनुले संघीयतामाथि नै प्रश्न उठेको छ । अघिल्लो वर्षभन्दा प्रदेशको संरचना, कानून र आवश्यक कर्मचारी व्यवस्थापन सहज भइसकेको अवस्थामा पनि लक्षित बजेट खर्च हुन सकेन । चालु आबमा कुल ४७ अर्ब ६३ करोड ७५ लाख ६८ हजारको बजेट ल्याएको प्रदेश सरकारले पुस मसान्तसम्ममा ४ अर्ब ३३ करोड ६४ लाख रुपैयाँ खर्च भएको जनाएको छ ।
त्यसैगरी बागमती प्रदेशले चालु आर्थिक वर्षको ६ महिनामा ८ अर्ब रुपैयाँ भन्दा बढी राजस्व संकलन गरेको छ । पुस मसान्तसम्ममा प्रदेशको खातामा कुल ८ अर्ब १३ करोड ९८ लाख ३५ हजार रुपैयाँ रकम जम्मा भएको प्रदेश कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयले जानकारी दिएको छ । प्रदेश सरकारले चालु आबमा आन्तरिक स्रोतबाट २२ अर्ब ८९ करोड ४९ लाख रुपैयाँ राजस्व संकलन गर्ने लक्ष्य राखेको छ ।
