गएको हप्ता सरकारसँग पाँच बुँदे सहमति भएपछि उखु कृषकले आन्दोलन स्थगित गरेका छन्। आगामी माघ ७ भित्र उखुको बक्यौता रकम उपलब्ध गराउन सरकारले प्रतिबद्धता जनाएपछि मध्य पुसको कठ्याङ्ग्रिदो जाडोमा तातिएको आन्दोलन स्थगित भएको हो ।
उखु उद्योगीरव्यवसायीले वर्षौंदेखिको उखुको बक्यौता रकम उपलब्ध नगराएपछि आफ्ना पीडा र समस्याको सुनुवाइ नभएपछि कृषक आन्दोलनका लागि काठमाडौं आएका थिए। शुक्रबार उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री लेखराज भट्टको उपस्थितिमाँझ उखु किसान संर्घष समितिबीच पाँच बुँदे सहमति भएको हो।
कृषकले बिक्रीका लागि उखु तौलिएको १५ दिनभित्रमा रकम भुक्तानी पाउनुपर्ने नियम भए पनि उद्योगी व्यवसायीले विगत ६ वर्षयता रकम उपलब्ध गराएका छैनन्। सरकारी अनुदान र उखु व्यवसायीबाट कृषकले करिब साढे दुई अर्ब रूपियाँ भुक्तानी पाउन बाँकी छ।सर्लाही र रौतहटका करिब १२ हजार कृषकले २०७० देखिको रकम पाएका छैनन्, यी जिल्लाका कृषकले मात्रै करिब ५० करोड रुपियाँ पाउन बाँकी छ।
अन्नपूर्ण उद्योगले ५० करोड, श्रीरामले ४२, महालक्ष्मी सुगरले १२, इन्दिरा सुगर मिलले १० र लुम्बिनी सुगर मिलले ४ करोड रुपियाँ भुक्तानी गर्न बाँकी छ । सरकारले उपलब्ध गराउनुपर्ने १ अर्ब ३५ करोड रुपियाँ हाराहारीको रकम अझै कृषकको खातामा पुगेको छैन। यो रकमले प्रष्ट्याउँछ, बिचौलिया र व्यवसायीको मनोमानीका कारण कृषकले उधारो आश्वासनका भरमा उद्योगलाई उखु उपलब्ध गराउँदै आएका छन्।
राजनीतिक पहुँच र शक्ति निकट कृषकले पाउने रकम सहजै प्राप्त गर्ने अवस्था भएपछि विपन्न कृषक सँधंै मारमा पर्दै आएका छन्। बिचौलियाको चलखेलले गर्दा आफूहरूकै हकहितका लागि स्थापना भएको नेपाल उखु उत्पादक महासंघले पनि रकम उपलब्ध गराउन पहल नगरेको कृषकको गुनासो छ।
