खासगरी विचार तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता विश्वव्यापी मानव अधिकारको आधारभूत मूल्य हो। यस मूल्यलाई नेपालको संविधान–२०७२ मा मौलिक हकअन्तर्गत राखिनुले पनि यसको उच्चतम मूल्यलाई स्वीकार गरेको प्रस्ट हुन्छ।संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक सरकारले यस मूल्य र मान्यतालाई संरक्षणको प्रत्याभूत गर्नु–गराउनु आधारभूत दायित्व हो। आज सरकार सञ्चालनमा रहेको नेकपा स्वयं नागरिकको विचार तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताका पक्षमा बोल्दै आएको पार्टी पनि हो।
यो बिषयमा नेकपाको सरकारले नीतिगत व्यवस्था नै गरेर नागरिकको हक सुरक्षित गर्नु वाञ्छनीय थियो, र उसले मस्यौदा गरेको विधेयक अहिले प्रतिनिधिसभामा विचाराधीन पनि छ, तर त्यो विधेयक अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताका पक्षपातीका लागि त्रसित बनाउने खालको देखिएको छ।सूचना प्रविधि विधेयकका नाममा बनेको विधेयकलाई संसदीय समितिले पारित गरेपछि त्यसमा तोकिएको जरिवाना र दण्डको प्रावधानले सरकारमा अनुदानवादी सोच र चिन्तन बढेको हो कि भन्ने आशंका सिर्जना भएको छ।
प्रतिनिधिसभा, विकास तथा प्रविधि समितिले सूचना प्रविधिको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक पारित गरेको वर्तमान अवस्थामा यसको परिमार्जनको एकमात्र स्थान प्रतिनिधिसभा बचेको छ। दुवै सदनबाट पारित भएर विधेयकले कानुनको स्वरूप लिएपछि कुनै व्यक्तिलाई जिस्क्याउने, होच्याउने, घृणा वा द्वेष उत्पन्न गराउने, चरित्र हत्या गर्ने वा गाली बेइज्जती मानिने विषयवस्तु सामाजिक सञ्जालमा सम्प्रेषण गर्नेलाई पाँच वर्षसम्म कैद र १५ लाख रुपियाँसम्म जरिवाना हुनेछ।
