कृपा संंवाददाता
हेटौंडा, २६ मंसिर । प्रदेश सभा र प्रदेश सरकार गठन भएको दुई वर्ष पुग्न लाग्दा पनि प्रदेश नम्बर ३ ले आफ्नो नाम र राजधानी टुंगो लगाउन सकेको छैनन् । नाम र राजधानी तत्काल टुङ्गो लगाउने भनेपनि अझै सम्म पनि कहिले टुङ्गो लगाउने भन्ने ठेगान समेत भएको छैन ।
प्रदेश सभा गठन भएदेखि यो दुई वर्षको अवधिमा नाम र राजधानीको छिटो टुङ्गो लगाउने भनेपनि अझैपनि कहिले सम्म टुङ्गो लाग्छ भन्नेमा प्रदेश सभाका सदस्यहरुनै अनविज्ञ रहेका छन् । प्रदेशका मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेल र सभामुख सानुकुमार श्रेष्ठ भने सधै छिटो टुङ्गो लगाउँछौ भनेर औपचारिक रुपमा भाषण मात्र गर्ने गरेका छन् । तर, संसद समेत नाम र राजधानीकै विषयका कारण वस्न सकेको छैन । अवको संसद वैठकमा नाम र राजधानीको टुङ्गो लगाउने भनेर पटक पटक मुख्यमन्त्री पौडेलले संसद वैठकमा र औपचारिक कार्यक्रममा वोल्दै आउनुभएको छ । तर, व्यावहारमा भने कार्यान्वयन भएको छैन ।
प्रदेश ३ को अस्थायी राजधानी हेटौंडा तोकिएको छ । मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेल हेटौंडाकै हुन् । उनी यसैलाई स्थायी राजधानी बनाउने पक्षमा छन् । पार्टीका बहुमत सांसद हेटौंडालाई अपायक भन्दै सार्नुपर्ने लबिइङमा छन् । पार्टी ‘हाइकमान्ड’ को हस्तक्षेप नभएसम्म राजधानीको टुंगो सम्भव नरहेको नेकपा सांसद बताउँछन् ।
राजधानी सम्बन्धी अध्ययन गर्न सांसद दीपक निरौलाको संयोजकत्वमा गठित कार्यदलले प्रतिवेदन बुझाएको महिनौं भइसक्दा पनि त्यस माथि प्रदेश सभाले निर्णय लिएको छैन । समितिले काभ्रे, भक्तपुर, चितवन, मकवानपुर र नुवाकोटको नाम प्रस्ताव गरेको छ । वर्णानुक्रम अनुसार प्रत्येक नाममा संसद्मा मतदान गराइने र जुन नाममा दुई तिहाइ पुग्छ, त्यसलाई राजधानी तोक्ने संसदले कार्यविधि पनि बनाइ सकेको छ ।
तर सभामुख सानुकुमार श्रेष्ठले राजनीतिक दलहरूले राजधानीका सन्दर्भमा आधिकारिक निर्णय नलिएकाले त्यसलाई बढाउन सकेका छैनन् । उनी भन्छन्, ‘राजधानी तोक्ने विषय सामान्य होइन, यसमा पार्टीगत निर्णय र दलगत सहमति भयो भने राम्रो हुन्छ ।’ राजनीतिक दलको आन्तरिक र दलहरू बीच सामूहिक छलफल होस् भनेर पनि केही समय पर्खिएको उनको भनाइ छ ।
अब भने ढिलाइ नगरीकन आउँदो अधिवेशनमा राजधानी टुंग्याउने विषयलाई संसदको प्रक्रियामा लगिने उनले बताए । यहाँ प्रदेशको नाम नेवास् ताम्सालिङ, नेपाल मण्डल र गौरीशंकर चर्चामा आएका छन्न् । केही सांसदले ती नाम संसद्मा दर्ता गराएका छन् ।
यसैबीच प्रदेश ३ सरकारले प्रदेश अनुसन्धान ब्युरो गठनका लागि आवश्यक कानुन तर्जुमा सुरु गरेको छ । मन्त्रिपरिषद् बैठकले ब्युरो गठनका लागि ऐन तर्जुमा गर्न सैद्धान्तिक सहमति प्रदान गरेसँगै आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले कानुन निर्माणको काम थालेको हो ।
‘हामीले अहिलेसम्म निर्माण गरेका धेरै कानुन एकल सूचीमा रहेका थिए, अब साझा सूचीमा रहेका कानुन बनाउने काम सुरु भएको छ,’ मन्त्री शालिकराम जम्मकट्टेलले भने, ‘प्रदेश सरकारलाई गति प्रदान गर्नका लागि पनि प्रहरी, अनुसन्धान र निजामति ऐन अत्यावश्यक छ ।’ प्रदेशको पाँचौं अधिवेशनमा अहिले तर्जुमा भइरहेका सबै ऐन पेस गर्ने गरी काम भइरहेको उनले बताए ।
संघीय सरकारले प्रहरी ऐन जारी गर्ने तयारी गरेसँगै प्रदेश तहमा उक्त ऐन तर्जुमा सुरु गरिएको हो । हालसम्म प्रदेश प्रहरी ऐन र अनुसन्धान ब्युरो गठन सम्बन्धी ऐन प्रदेश २ सरकारले मात्र निर्माण गरेको छ । सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले प्रदेश सञ्चार रजिष्ट्रार कार्यालयको अस्थायी कर्मचारी दरबन्दी स्वीकृत, मुख्यमन्त्री जनता स्वास्थ्य कार्यालयको कार्यविधि स्वीकृत तथा जनता आवास कार्यक्रमको कार्यविधि संशोधन गर्ने निर्णय गरेको मन्त्री जम्मकट्टेलले बताए । बिजनेस नहुँदा प्रदेशसभा तीन महिनादेखि स्थगित छ । प्रदेश सरकारले हालसम्म ४५ वटा कानुन निर्माण गरिसकेको र एउटा प्रमाणीकरण हुने प्रक्रियामा रहेको प्रदेश ३ का प्रदेशसभा सचिवालय सचिव रामशरण घिमिरेले जानकारी दिए ।
