स्थानीय तहमा अनियमितता मौलाएपछि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सचेत गराएकाे छ । आइतबार आयोगले स्थानीय तहहरुलाई ६१ बुँदे सुझाव पठाएको छ । स्थानीय तहसम्बन्धी परेका उजुरी र प्रकृतिकाे अध्ययन गरी आयोगले सुझाव पठाएकाे हाे ।
आयोगले ८ शीर्षकमा स्थानीय तहलाई सुझाव दिएको हो । जसमा पदाधिकारीहरुबाट हुने दुरुपयोग, योजना कार्यान्वयन तथा व्यवस्थापन, सेवा तथा खरिद, कर्मचारी व्यवस्थापन, सामाजिक सुरक्षा भत्ता तथा सेवा सुविधा वितरण, सार्वजनिक जग्गा तथा सिफारिस, अभिलेख व्यवस्थापन र शिक्षा रहेकाे छ । प्रदेश सरकारका निकायमा देखिएका अनियमिततामा पनि आयोगले सुझाव दिएको छ ।
आसेपासेलाई रकम नबाँड्नू
स्थानीय तहका पदाधिकारीले गरेका अधिकार दुरुपयोग रोक्न आयोगले पहिलो बुँदामा सचेत गराएको छ । जसमा बजेट स्वीकृत नगराइ तथा स्वीकृत बजेट शीर्षकभन्दा बाहिर गई अनियमित तरिकाले खर्च लेख्ने, बजेट रकमान्तर गर्ने तथा सीमाबाहिर गएर रकमान्तर गर्ने प्रवृत्ति रोकी कानुनअनुसार काम कारबाही गर्न आयोगले सुझाएको छ ।
त्यस्तै, कानूनविपरीत आफू निकटका व्यक्ति वा संस्थालाई आर्थिक सहायताका नाममा ठूलो रकम वितरण गर्ने, अधिकार क्षेत्र नाघेर निर्णय गर्नेलगायत प्रवृत्ति रोक पनि आयोगले सचेत गराएको छ ।
ठेक्का पट्टा कानुनसम्मत गर्नू
आयोगले लक्षित वर्ग र सरोकारवालाको सहभागिताविना राजनीतिक तथा प्रशासनिक पहुँच भएकाले योजना छनोट गर्ने, औचित्य र योजनाविना बजेट विनियोजन र स्वीकृत गर्ने, निहीत स्वार्थको द्वन्द्वबाट प्रेरित भई कार्यकर्ता पोस्ने जस्ता प्रवृति रोक्न आयोगले सुझाव दिएको छ । त्यस्तै, विकास निर्माणमा दोहोरो काम देखाइ झुट्टा बिल भर्पाइ गरी भुक्तानी लिने, वास्तविक उपभोक्ताविना कानूनविपरित पदाधिकारीले नै लाभ लिने, ठेक्काबाट गर्नुपर्ने काम प्रतिस्पर्धाबेगर उपभोक्ता समितिबाट गराउने, काम सम्पन्न नहुँदै सम्पन्न भएको प्रतिवेदन गरी भुक्तानी लिनेलगायत अनियमितता रोक्न आयोगले सुझाएको छ ।
स्थानीय तहले आयोजना गर्ने तालिम तथा क्षमता विकासका कार्यक्रमको औचित्य, प्रभावकारिता र प्रतिफलमाथि पनि आयोगले प्रश्न उठाएको छ । खासगरी स्थानीय तहमा हुने गरेका सडक, पुल, भवन जस्ता पूर्वाधार निर्माणका नाममा भएका अनियमिततमका सवालमा आयोगले गम्भीर चासो देखाएको हाे ।
जथाभावी कर्मचारी भर्ना रोक्नू
प्रचलित कानुन, प्रकृया र मापदण्ड कानुनविपरीत कतिपय स्थानीय तहले कर्मचारी बढुवा र करार नियुक्ति गरेको देखिएको भन्दै तुरुन्त रोक्न आयाेगले भनेको छ । दरबन्दीविना भर्ना गरिएका विज्ञ तथा सल्लाहकार र प्रोत्साहन भत्ताको वितरण रोक्नसमेत आयोगले सचेत गराएको छ ।
यसैगरी सामाजिक सुरक्षा भत्ताको वितरणको सवालमा आयोगले प्रश्न उठाएको छ । सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरणमा दोहोरोपन, मृत्यु भएका व्यक्तिका नाममासमेत भत्ता, आसेपासेलाई अनेक नाममा भत्ता, पदाधिकारी तथा कर्मचारीले कानुनविपरीत औषधोपचारलगायतका सुविधा लिएकोमा आयोगले सचेत गराएको छ । सार्वजनिक जग्गा संरक्षणमा स्थानीय तहको उदासिनता, अपारदर्शी मुआब्जा वितरण र व्यक्तिगत घटना दर्ता तथा सिफारिस सम्बन्धमा पनि आयोगले प्रश्न उठाएकाे छ । शिक्षा क्षेत्रमा देखिएका अनेकौँ विकृती र अनियमितता सम्बन्धमा समेत आयोगले नौ बुँदामा सुझाव दिएको छ ।
प्रदेश सरकारकाे नाममा दर्जनाै सुझाव
आयोगले प्रदेश स्तरमा देखिएका विकृती र विसंगतीलाई समेटेर १३ सुझाव दिएको छ । विना स्वीकृत वैदेशिक अनुदान लिने, भ्रमणमा जाने प्रवृति रोकी कानुन बमोजिम काम गर्न आयोगले भनेको छ । त्यस्तै, अभिमुखीकरण, गोष्ठी, अन्तरकृया आदिका नाममा बिल भर्पाई मिलाइ अस्वभाविक खर्च, प्रदेशस्तरिय कानुन तर्जुसम्बन्धी जथाभावी बैठक राखेर भत्ताको अपचलन र दुरुपयोग भएको औंल्याउँदै आयोगले कानुनबमोजिम काम गर्न सुझाव दिएको छ । साभांर : नयाँ पत्रिका
