नेपालमा भ्रटचार नियन्त्रणका लागि गठन गरिएको संस्था हो,अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग । तर,यही आायेग बेला–बेला आलोचित हुनेगरेको छ । कहिले यसका प्रमुख नै प्रमुख हुन योग्यता नपुगेको भनी आयोग नै आलोचित हुन्छ भने कहिले पदाधिकारी नै घूसखोरीमा तानिन पुगेको अवस्थाका कारण विवादमा तानिन्छ । पूर्वप्रमुख लोकमानसिंह कार्कीको योग्यता नपुगेको सर्वोच्च अदालतले ठहर गरेपछि उहाँले स्वतः पद छोड्नुपरेको थियो । आयोगका सदस्य राजनारायण पाठकले घूस लिएको सार्वजनिक भएपछि उहाँको पद पनि गुमेको थियो ।

 

 

 

अहिले फेरि भ्रष्टाचारसँग सम्बन्धित मुद्दाको एउटा फाइल नै हराएपछि वा लुकाएपछि आयोग पुनः आलोचित हुनपुगेको छ । आयल निगमका पूर्वकार्यकारी अध्यक्ष युवराज शर्मासँग सम्बन्धित फाइल आदेश बमोजिम सर्वोच्च नपठाएपछि आयोग थप विवादित भएको हो । सर्वोच्चले दुईपटक आदेश दिँदा पनि सम्बन्धित फाइल नपठाउँदा सर्वसाधारणले समेत आयोगमाथि विश्वास गुमाउने अवस्था सिर्जना भएको छ । आयोग एक संवैधानिक निकाय हो। उसले हरेक कार्यहरू स्वतन्त्ररूपले गर्नसक्ने गरी संवैधानिक ग्यारेन्टी गरिएको छ । उसको काम, कर्तव्य र अधिकार संविधानमा नै उल्लेख गरिएको छ ।

 

 

 

त्यसलाई अझ विस्तृतरूपमा कानुनले समेटेको छ । सर्वोच्चले मगाएको फाइल हराएको वा नभेटिएको भनी जबाफ दिनु भनेको आफैमा लाजमर्दो कुरो हो । सर्वोच्चले समेत आयोगको त्यस्तो जवाफलाई जवाफदेहीपूर्ण काम–कारबाही मान्न नमिल्ने भनी उल्लेख गरेको छ । साँच्चै नै सर्वोच्चले भनेजस्तो सामान्य प्राविधिक त्रुटि देखाई अदालतबाट माग गरिएका मुद्दासँग सम्बन्धित अभिलेख पेस गर्न आलटाल गर्ने र जिम्मेवारीबाट पन्छिन खोज्ने प्रवृत्तिलाई उचित मान्न सकिँदैन । नेपालको संविधानको धारा १२६ को उपधारा (२) मा मुद्दा मामिलाको रोहमा अदालतले दिएको आदेश वा निर्णय सबैले पालना गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ ।

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here