खासगरी नेपालमा केही सातायता मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) चर्चाको विषय बन्दैआएको छ । यो परियोजना नेपालको हितमा हुने–नहुने विषयमा सत्तारुढ र प्रतिपक्षी दल मात्रै होइन, सत्तारुढ दलभित्रै विचार बाझेको देखिन्छ । हिन्द र प्रशान्त महासागर आसपासका मुलुक केन्द्रित अमेरिकी रणनीति (इन्डो प्यासिफिक स्ट्राटेजी) को अंगका रुपमा यसलाई हेर्ने र भिन्न निकायका रुपमा व्याख्या गर्ने दुई धार देखापरेको छ ।पहिलो मान्नेहो भने यसबाट सहयोग लिनु नेपालका लागि हितकर हुनेछैन भने दोस्रो मान्दा अनुदान रकम छोड्नुपर्ने कुनै कारण देखिंदैन । असंलग्न परराष्ट्र नीति र तटस्थ सैन्य नीति लिएको नेपालले इन्डो प्यासिफिक स्ट्राटेजीमा सामेल हुन मिल्दैन ।
एमसिसि ‘कमप्याक्ट’ सम्झौताको बुँदा नम्बर ७ मा ‘यसलाई कार्यान्वयन गराउने क्रममा विवाद सिर्जना भए नेपालको कानुन नभई एमसिसिको प्रावधान लागु हुनेछ’ भनिएको छ ।नेपालको कानुनभन्दा माथि रहने एमसिसिको प्रावधानका सन्दर्भमा भने जुन रुपमा चर्चा बाहिर आउनुपर्ने थियो, आएको छैन । यस प्रकारको प्रावधान अन्तर्रा्ष्ट्रिय महासन्धिका सन्दर्भमा सामान्य रहे पनि दुई पक्षीय सम्झौतामा स्वाभाविक मान्न सकिन्न । यस प्रावधानले मुलुकको सार्वभौमसत्तामाथि सोझै ठेस पुग्ने केही नेताको तर्कलाई खण्डन गर्नेगरी सरकारले प्रष्टोक्ति दिनसकेको पाइँदैन ।
मिलेनियम च्यालेञ्ज सम्झौता (कमप्याक्ट) अहिले संघीय संसदमा विचाराधीन छ । अर्थ मन्त्रालय र एमसिसिबीच २०७४ भदौ २९ मा सम्झौता भएअनुसार नेपालले करिव ५५ अर्ब रुपियाँ अनुदान पाउने छ र सो रकम चार सय केभी क्षमताको तीन सय किमी लामो प्रसारण लाइन र तीनसय पाँच किमी सडकस्तर उन्नति गर्न खर्च हुनेछ । नेपालले अनुदान खर्च पाँच वर्ष्भित्रमा सम्पन्न गर्नुपर्नेछ ।२००४ को जनवरीमा सुरु भएको एमसीसीको यस परियोजनाका लागि सन् २०१५ मा नेपालमा कार्यालय स्थापना भइसकेको छ । सम्झौता अनुमोदन गर्न गत वर्षको असारमा संसद सचिवालयमा दर्ता भएपनि इन्डो प्यासिफिक स्टाटेजी चर्चामा आउन थालेपछि संसद अधिवेशनमा पेश हुन सकेको छैन ।
