‘स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यले पारिश्रमिक लिन पाउने संवैधानिक व्यवस्था नरहेबाट जुन कुरा प्रत्यक्ष तवरले लिन सकिँदैन उक्त कुरा अप्रत्यक्ष वा भाषागत रुपमा घुमाउरो तवरले समेत गर्न वा लिन सकिँदैन,’ सर्वोच्चले भनेको छ, ‘प्रदेशहरुले जारी गरेको ऐनको दफा ३ को मासिक सुविधा र अनुसुची १ मा तोकिएको मासिक सुविधाको रकम सम्वन्धी व्यवस्था पारिश्रमितक स्वरुपको तलव प्रकृतिको देखिन आएकाले अप्रत्यक्ष तवरले पारिश्रमिक लिने कार्य संविधानप्रतिको जालसाजी हो ।’ त्यस्तै प्रदेशहरुले स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यहरुलाई मासिक सुविधा दिने भनी जारी गरेको ऐन संविधानको भाषा र भावना विपरित भएको सर्वोच्चको फैसलामा उल्लेख छ । साभार:  नयाँ पत्रिका